काठमाडौं, साउन ९। ७ लाख राष्ट्रसेवक कर्मचारीको धरोहरका रूपमा रहेको प्रशासकीय अदालतका पदाधिकारी नियुक्ति प्रकरण सुरुमै विवादमा परेको छ । विभिन्न सेवा समूहमा रहेका देशभरका