भेरीगङ्गा (सुर्खेत), ६ मङ्सिर । सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै कर्णालीमा लक्ष्यबमोजिम विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन । त्यति मात्र होइन प्रत्येक
काठमाडौँ, १ असोज । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुवाती दुई महिनामा सरकारको बजेट खर्च करिब साढे सात प्रतिशत देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्ममा कूल
पर्वत, ३० साउन । चालु आर्थिक वर्षमा पर्वतमा कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा रु १७ करोड भन्दा बढी बजेट खर्च हुने भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु
काठमाडौं, १० असार । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याएका छन् । देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमध्ये पाँच महानगरपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरले आगामी आर्थिक
नेपालगञ्ज (बाँके), १० असार । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि कूल रु एक अर्ब ५० करोड ३८ लाख ८६ हजार बराबरको आय तथा व्ययसहितको बजेट प्रस्तुत
झापा, २ असार । कोशी प्रदेश सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ भन्ने नारासहित स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा रु तीन अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा
भैरहवा (रुपन्देही), १८ जेठ । बुटवल–भैरहवा करिडोरमा रहेको एभरेष्ट रोलिङ मिल्स सञ्चालनको सुरसार हुँदैछ । केही समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग सरकारले ल्याएको बजेट र परिवर्तित व्यवस्थापछि सञ्चालनमा ल्याउन थप
काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हिजो संघीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनको संयुक्त
काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत
काठमाडौँ, १५ जेठ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रको बजेट बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ५६ करोड विनियोजन भएकोमा आगामी आवका लागि १४ करोड
महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर), २८ वैशाख । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुलसँगै पहुँच मार्गको काम ९५ प्रतिशत सकिएको छ । पुलसँगै पोखरी निर्माणअन्तर्गत तटबन्ध बनाउन महाकाली पुल योजना कार्यालयले ‘भेरिएसन अर्डर’
काठमाडौँ, २७ वैशाख । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका लागि देशभरबाट तीन हजार छ सयभन्दा बढी प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्राप्त भए तापनि मधेस प्रदेशबाट एउटा पनि