काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण अगाडि बढाइने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौँ, १६ जेठ । कोभिड–१९ को महामारीको अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले परिस्थिति सामान्य हुनासाथ अर्थतन्त्र पुनः गतिशील हुनसक्ने आत्मविश्वास प्रकट गरेका छन् । उनले त्यस्तो आत्मविश्वास
काठमाडौँ, १६ जेठ । प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जेठ १५, काठमाण्डौ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा
काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा २७२ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । आज सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गुणस्तरीय आधारभूत
काठमाडौं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेका छन् । सङ्घीय संसद्को बिहीबारको संयुक्त बैठकमा मन्त्री खतिवडाले आज
काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपाली फर्काउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट
काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले घरायसी विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई १० युनिटसम्म निःशुल्क गरेको छ । लामो समयदेखि कम विद्युत् उपभोग गर्नेलाई विशेष छुट दिनुपर्ने भन्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको
काठमाडौँ, १५ जेठ : आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) ले सबै प्रकारको रोगबाट जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्य राखेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज
काठमाडौं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट० प्रस्तुत गरेका छन् । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मन्त्री खतिवडाले आज बजेट
काठमाडौं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट० प्रस्तुत गरेका छन् । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मन्त्री खतिवडाले आज बजेट
काठमाडौँ, १५ जेठ । विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी कुल ११ हजार ७६० ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडले
