काठमाडौंं, फागुन २० । हाल देशका विभिन्न भागमा भइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथिको दुव्र्यवहारले आफूहरू असुरक्षित भएको बताउँदै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकार
वीरगञ्ज, माघ २। मधेस प्रदेशका उद्योग प्रतिष्ठानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय मधेस प्रदेशले तयार पारेको आर्थिक
काठमाडौं, पुस २७ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी ९तरलता० अभावको समस्या सात महिना नहुँदै समाधान भएको छ । पछिल्लो दिनमा तरलता अभावको समस्या होइन,
काठमाडौं, कात्तिक २७। बैंक, वित्तीय संस्थाको ब्याजदर, सेवा शुल्क, हर्जानाको विरोध गर्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले कानूनविपरीत कर्जाको नवीकरण र प्रिमियम वृद्धि गरी ऋणीबाट उठाएको रकम
काठमाडौं, कात्तिक १३। बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेपमा मुद्दतीको अंश करीब ६० प्रतिशत पुगेको छ । तरलता अभावका कारण निक्षेप बढाउन बैंकहरूले लामो अवधिका मुद्दती योजनामा जोड दिएपछि यसको
काठमाडौं, असोज ९ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चरम तरलता अभाव भएको अवस्थामा प्रयोग गर्ने उपकरण ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधा’ को भुक्तानी अवधि १ वर्ष राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको
काठमाडौं, भदौ ६। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सानो आकारको शेयर धितो कर्जालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । एकै व्यक्तिले धेरै कर्जा लिएर शेयरबजारमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र
काठमाडौं, साउन ८ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह हुन नसकी अर्थतन्त्रको विस्तार नै ठप्प भइरहेको पछिल्लो तीन महिनामा उद्योगमा भने उत्साहजनक रूपमा लगानी प्रतिबद्धता थपिएको छ। उद्योग विभागले
काठमाडौं, बैशाख १८। अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले करार, इन्टर्न, आउटसोर्स तथा स्थायी नभएका अन्य श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नल्याएको पाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने माग
काठमाडौं, बैशाख १५। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीलाई ओभर ड्राफ्ट (ओडी) कर्जाको सुविधा बन्द गर्न दबाब दिन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ओडी कर्जा सुविधा बन्द गर्न आन्तरिक
काठमाडौं, फागुन ४ । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सहकारी संस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै आधारदर (बेस रेट) को प्रावधान लागू गर्न लबिङ थालेका छन् । सीमा तोक्दा र बजारको
काठमाडौं, फागुन ३ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुनदेखि ब्याजदर वृद्धि गरेपछि सहकारी संस्थाहरूलाई पनि ब्याजदर बढाउने दबाब परेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ को प्रावधानअनुसार सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा अधिकतम
