चितवन, २३ मङ्सिर । राप्ती नगरपालिकाले ऐलानी जग्गाको पहिचानपत्र वितरण गरेको छ । नगरपालिकाले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका साथै अव्यवस्थित बसोबासीलाई ऐलानी जग्गाको पहिचानपत्र वितरण
म्याग्दी (बेनी), ५ चैत । म्याग्दीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सकिएको छ । दुई वर्ष समय खर्चिएर लगत सङ्कलन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग म्याग्दीले आज पत्रकार
कटारी, मंसिर २३ । उदयपुरको कटारी नगरपालिका–१ कालीखोला गाउँबाट जग्गा नापी सुरु भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग उदयपुरका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङका अनुसार पहिलो चरणमा ऐलानी जग्गाको नापी सुरु भएको
काठमाडौं, २८ असार । सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको हकबाट बञ्चित गराइरहेको छ । सरकार परिवर्तन र निर्वाचनको गतिलो एजेण्डा भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या बन्ने गरेपनि अहिलेसम्म
दमौली, पुस २३ । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारलाई निस्सा वितरण सम्पन्न गरेको छ। हरेक नेपालीलाई भूमिको अधिकार दिलाउने गरी अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्वासी र भूमिहीन दलितको लगत संकलन
विराटनगर, माघ २३ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले फागुन अन्तिमदेखि भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण सुरु गर्ने बताएको छ । भूमि आयोगको मोरङ जिल्ला कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा मंगलवार
दमौली, २१ फागुन: तनहुँको व्यास नगरपालिकामा करिब सात हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । एक महिनामा व्यास नगरपालिकाका छ हजार ८७२ को तथ्याङ्क
सल्यान, माघ २१ । सल्यानमा भूमिहीन नागरिकका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम थालिएको छ । जिल्लाको कालिमाटी गाउँपालिकाले भूमिहीनका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको छ
काठमाडौं, पुस १३ । भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्न भन्दै सरकारले भूमिसम्बन्धी नियमावलीलाई पटकपटक संशोधन गरेको छ ।पछिल्लो समय मङ्सिरमा मात्रै सरकारले नेकपाका नेता देवी ज्ञवाली अध्यक्षताको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सिफारिशमा
काठमाडौं, पुुस १२ । भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले चैतसम्ममा पहिलो चरणमा पुर्जा वितरण गर्ने गरी काम गरिरहेको आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले बताएका छन्। आयोगले पहिलो चरणमा सम्झौता गरेका १४ स्थानीय
दमौली, १० पुस: भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि तनहुँका स्थानीय तहले काम शुरु गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहबीच भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने
नेपालगञ्ज, ६ पुस: बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गर्न कार्यालय स्थापना गरेको छ । अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन