काठमाडौं, जेठ २१ । सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमार्फत एकीकृत रूपमा जग्गा मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण र व्यवस्थापन गर्न यस्तो
काठमाडौं, चैत १७ । चुनावको संघारमा सरकारले ७७ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोग (सुकुमवासी आयोग) का जिल्ला समिति गठन गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता लागु हुनुअघि हतारहतार सबै जिल्लामा आयोग
काठमाडौं, माघ ७ । २०७७ जेठमा सरकारले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो तर नयाँ नक्साअनुसार मापन गरिएको नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल भने अझै सार्वज्निक गरिएको छैन।
काठमाडौं, पुस ४ । बाँझो र खाली जग्गा अब भूमि बैंकमार्फत उपयोग गरिने भएको छ। भूमि व्यवस्थापनको नयाँ अभ्यासअनुरूप यो अवधारणा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो। देशभरका स्थानीय
काठमाडौं, पुस ४ । सरकारले भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा वितरणसम्बन्धी नियमावली जारी गरेको छ। सोअनुसार उनीहरूले काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा १ सय ३० वर्गमिटर (करिब ४ आना) जग्गा आवासीय प्रयोजनका लागि
काठमाडौं, पुस ३ । भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाड्ने बाटो खुलेको छ। सरकारले भूमि सम्बन्धी निमावली जारी गरेपछि आवास र कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा वितरण सहज
काठमाडौं, मंसिर ११ । सगरमाथाको नयाँ उचाई घोषणा गर्न मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सगरमाथाको नयाँ उचाई घोषणा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
काठमाडौं, असोज २ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपालको क्षेत्रफल शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ। भूमि व्यवस्थाका सचिव टेकनारायण पाण्डे नेतृत्वको
काठमाडौं, भदौ ३० । जग्गा कित्ताकाट खुलाउने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले
काठमाडौं, असार १३ । त्रिदेशीय सीमाबिन्दु पहिल्याउन नसक्दा नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन दुवैतर्फ जीरो नम्बर पिलर अझै बिछ्याइएको छैन। दुवैतिर १ नंम्बरबाट पिलर बिछ्याउन सुरु गरिएको छ। नेपाल–भारत सीमामा भारततर्फ ८
काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले संविधान, ऐन कानुन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर मात्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने बताउनुभएको
जेठ ३२, काठमाण्डौ । सरकारले भूमि व्यवस्थाका नाममा जथाभावी जग्गा बाँड्ने योजना बनाएर कानुन समेत बनाउँदैछ । सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर लाखौंलाई जग्गा बाँड्ने योजना पूरा गर्न संसदमा विधेयक पारित
