काठमाडौं, १० वैशाख । सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि सम्बन्धि ऐन–२०२१ मा संशोधन गरेको छ । उक्त ऐन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीले कर्जा