काठमाडौं, २५ जेठ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भन्दै अदालतले