Logo

Tag: महाकाली सन्धि

टनकपुरको पानीले पहिलो रोपाइँ

-रिपोर्टर्स नेपाल/संवाददाता

कञ्चनपुर, असार १६ । महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार नेपालले सिँचाइका लागि पाउने भनिएको पानी २६ वर्षपछि पाएको छ । बुधबार राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ

विस्तृत पढ्नुहोस
महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको संकेत

काठमाडौं, पुस १९ । नेपाल–भारतबीच २५ वर्षअघि भएको महाकाली सन्धिअनुरूप बन्ने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणको सबै लागत भारत सरकारले बेहोर्न सहमति भएको छ । गत साता नेपालका

महाकाली सन्धि कार्यान्वयन भारत लचिलो

काठमाडौं, पुस १७। नेपाल भारतबीच भएको महाकाली सन्धि विषयका कतिपय असमझदारी टुङ्गो लागेका छन् । सन्धिको धारा ३ मा उल्लेखित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको लागत सहभागिता, धारा ४ मा उल्लेखित दोधारा चाँदनीमा

सन्धिका अढाइ दशक : भारतले बनाएन नहर

महेन्द्रनगर, १ कात्तिक: नेपाल–भारत एकीकृत महाकाली सन्धि भएको करीब अढाइ दशक बित्दैछ । सन्धिअनुसार भारतीय पक्षले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको अवस्था हेर्ने हो भने कहीँ कतै पनि चित्त बुझाउने ठाउँ नेपाली

अभिलेखालयसँग छैन सुगौली सन्धिको अभिलेख

काठमाडौं, असार १७ । राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुगौली सन्धि, महाकाली सन्धि, लिपुलेक र कालापानी सम्झौतालगायत अति महत्वपूर्ण सन्धि र सम्झौताका कागजात छैन । राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कागजातलाई अभिलेख गरी व्यवस्थित एवं

महाकाली सन्धीको समयमा भारतले प्रमाण ल्याए भूमि फिर्ता गर्छु भनेको पत्र सरकारसंग सुरक्षित छः लोहनी

काठमाडौं, जेठ ३२। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले महाकाली सन्धी र सीमा सम्बन्धका सन्धीहरु फरक भएकाले यसलाई एकै ठाउमा राखेर व्याख्या गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

महाकाली सन्धि गर्दा ओलीले के हेरेर बसेका थिए, अहिले सीमा मात्रै राष्ट्रियता मघेसीलाई संविधानमै वेइमानी?

काठमाडौं, जेठ १५ । लिम्पियाधुरा ,लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारीपछि निशान छाप परिवर्तनका लागि गर्न लागिएको संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय एकता नजुट्ने संकेत देखिएको छ । सुरुदेखी नै

महाकाली सन्धिका चौबीस वर्ष : कार्यान्वयनमा भारतको आलटाल

भीमदत्तनगर, ६ जेठ  : नेपाल–भारत एकीकृत महाकाली सन्धि भएको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले सन्धि कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आएको छ । सन्धि कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा कूटनीतिक तहदेखि जनस्तरबाट पनि आवाज