काठमाडौं, जेठ ३२। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले महाकाली सन्धी र सीमा सम्बन्धका सन्धीहरु फरक भएकाले यसलाई एकै ठाउमा राखेर व्याख्या गर्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले सीमा विवाद सम्बन्धमा कुरा आउँदा धेरैले महाकाली सन्धीलाई पनि जोडने गरेकाले यसलाई फरक फरक ढंगले हेर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहशमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरागर्दै अध्यक्ष लोहनीले तत्कालिन समयमा महाकाली सन्धी गर्दा दुवै देशले महाकालीको पानी उपयोग गर्दा लाभ र हानी बराबरी व्यहोर्ने गरी उक्त सम्झौता भएको खुलासा गरे । उनले महाकाली सन्धी हुँदा पनि नेपालले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरा भारतसँग उठाएको जनाए।
महाकाली सन्धीकै समयमा यो भूमि हाम्रो हो भनेर नेपालले दावी गर्दा भारतले पत्रनै पठाएर यो भूमि तिमिहरुको हो भने हामी फिर्ता गर्छौ प्रमाण लिएर आउ भनेको तर, नेपाल सरकारले त्यो समयमा प्रमाण लिएर नगएको भन्दै भारतले पठाएको पत्र अहिले पनि नेपाल सरकारसँग सुरक्षित रहेको उनको दाबी छ ।
लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी काली नदि भएको र त्यसको पूर्व पट्टिको भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा सवै प्रमाणले देखाएको हुँदा भारतले यसमा दावी गर्न नमिल्ने लोहनीको भनाई छ । संसदको निर्णय कुनै राजनीतिक पार्टी र सरकारको नभएर सवै नेपाली जनताको भएको उनले बताए ।
उनले सीमा छिमिकी छिमेकीबीच आउने समस्या भएकाले अव दुवै देशले आफ्ना प्रमाण लिएर बार्तामा बस्नुपर्ने जनाए । एक अर्काले आत्मा साथ गरेर जानुपर्ने र बार्ताको वातावरणका लागि विज्ञ र नागरिक समाजलाई अगाडी बढाउनुपपर्ने भन्दै मित्रतापूर्ण बार्तामा जानुपर्छ, अहिले भारतले के भनिरहेको छ भनेर हेर्ने समय नभएको उनको भनाई छ ।
लोहनीले भने,‘महाकाली सन्धी हुँदा पनि भारतले चिठि लेखेरनै पठाएको प्रमाण रहेकाले त्यो पत्र अनुसार पनि सेना फिर्ता गर्नुपर्छ । अहिलेको नेपालको निर्णय स्वागत योग्य भएकाले भोली आउने सरकारले पनि यसलाई अगाडी बढाउनुपर्छ । महाकाली सन्धी सीमा सम्बन्धी सन्धै हैन त्यो पानी उपयोग सम्बन्धको सन्धी हो । लाभ र हानीलाई हेरेर बराबरी उपयोग गर्ने भनिएको छ ।’
