काठमाडौं, कार्तिक ४ । संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा
काठमाडौं, कार्तिक ३ । सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले अब विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च
काठमाडौँँ, २८ चैत । उपत्यकामा कोराना भाइरस (कोभिड–१९)को सङ्क्रमणपछि गरिएको लकडाउनबाट प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, मजदुर र असहाय गरी एक लाख ६१ हजार ७६५ घर परिवारले राहत सामग्री लिएका
काठमाडौं, २८ चैत । पछिल्लो पाँच दिनमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का लागि गरिएका सबै नमूना परीक्षणमा भाइरस फेला परेको छैन । मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
काठमाडौँ, २८ चैत । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेको लकडाउन अवधिमा नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन दिन सरकारलाई आदेश गरेको छ । अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलद्वारा
काठमाण्डौ । संविधानमा यति धेरै अधिकार र सुविधाको बन्दोबस्त गरिएको छ की जुन कार्यान्व्यन गर्न कठिन छ । यो तथ्य स्वयम कानुनमा राम्रो दख्खल राख्नेहरु नै स्विकार गर्छन् । उनीहरुका
काठमाडौँ । संविधान जारी पछिका तीन वर्षको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानूनी, नीतिगत र संरचनात्मक परिवर्तनको आधार तय हुन थालेको छ । सङ्घीय संसद्बाट ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५’
