जेठ ३२, काठमाण्डौ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय निकायमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन
काठमाडौं, ३१ जेष्ठ । लोकसेवा आयोगको स्थानीय निकायमा कर्मचारी भर्नाका लागि प्रकाशित विज्ञापन रोकिए १० लाख युवा डिप्रेशनको शिकार हुने भन्दै त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति भयावह हुने चेतावनी दिइएको छ ।
स्थानीय निकायमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनले राजनीति देखि कर्मचारीतन्त्र नभई नयाँ पुस्तामा समेत मतभेद बढाएको छ । घटना यसरी विकसित हुँदैछ देशमा मथ्थर भएको साम्प्रादायिक सोच
सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाका सांसदले लोकसेवा आयोगले केही दिनअघि जारी गरेको विज्ञापन विभेदकारी भएको जनाउँदै रद्द गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला,
संसदीय समितिले लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि त्यसको विरोधमा राजधानीको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ । साझा विवेकशील पार्टीको नेतृत्वमा युवा तथा विद्यार्थीले प्रदर्शन प्रदर्शन गरेका हुन्
काठमाडौं, २९ जेठ । लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले संविधानसम्वत रुपमा विज्ञापन गरेको जिकिर गरेका छन् । विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनबारे आयोगको पूर्ण
काठमाडौं, २९ जेठ । लोकसेवा आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिए । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले
काठमाडौं, २९ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला संग्रौलाले लोकसेवा आयोगले संविधान, समावेशी–समानूपातिक सिद्वान्त र संघीयताअनुरूप विज्ञापन नभएकोले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन
काठमाडौं २९ जेठ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएलगत्तै अब के गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले छलफल थालेको छ
लोकसेवाको विज्ञापन खारेज हुँदैन, आवेदन दिँदा केही फरक पर्दैन मन्त्री लालबाबु पण्डित
काठमाडौं, २८ जेठ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै संसदीय समिति विरुद्धमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।