मकवानपुर, ३० असार: वाग्मती प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाइँले वाग्मती प्रदेशसभाबाट पारित भएको दुई वटा आर्थिक विधेयक आज त्यहाँ प्रमाणीकरण गरेका छन् । उनले प्रमाणीकरण गरेको
विराटनगर, ११ असार: प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले आज पारित भएको छ । प्रदेशसभाको आठौँ तथा बजेट अधिवेशनको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टङ्क आङ्बुहाङ
विराटनगर, ९ असार: प्रदेश नं १ सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक, २०७८ सर्वसम्मतिले आज पारित गरिएको छ । प्रदेशसभाको आठौँ तथा बजेट अधिवेशनको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा
सुदूरपश्चिम, ३ चैत: सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेकयक २०७७’ पेश भएको छ । प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमा दफावार छलफल भई
काठमाडौँ, १३ साउन: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
हेटौँडा, ४ साउन : वाग्मती प्रदेशसभाको आज अपराह्न बसेको दोस्रो बैठकले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको छ । उक्त बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री
काठमाडौँ, ३० असार : नेपाल पत्रकार महासङ्घले सङ्घीय संसद्को राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकका प्रावधानप्रति असहमति जनाएको छ । महासङ्घले लोकतन्त्रमा सरकार आफैँले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी
विराटनगर, २९ असार : ‘प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ ’ सर्वसम्मतिले आज पारित भएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९४(१)(क) बमोजिम
रुपन्देही, २० असार : सेवा केन्द्र तथा पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सेवा तथा पुनःस्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावनामा रहेका त्रुटि सच्याएर मात्रै पारित गर्न सरोकार पक्षले
रुपन्देही, १६ असार : प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर
काठमाडौँ, २४ जेठ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल शुरु भएको छ । आजको बैठकमा अर्थ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, संस्कृति,
काठमाडौँ, २३ जेठ । सरकारले प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नेगरी प्रतिलिपि अधिकार ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका तर्फबाट विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा
