काठमाडौं, असार ११ । कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा संविधानको धारा ७६ (५) ले बहुमत सांसदको समर्थनमा वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था गरेको तर्क गरेका
प्रदेशको प्रहरी प्रमुख र प्रत्येक जिल्लाको प्रहरी प्रमुख को रहने भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा सांसद तथा सरकारको मत बाझिएको छ । प्रदेशको प्रहरी प्रमुखसमेत केन्द्रकै मातहतमा रहने गरी सरकारले ल्याएको