काठमाडौं, चैत २५ । सरकारले हालै सहसचिवमा बढुवा भएका ४४ जनासहित ७९ जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ । मंगलबार उनीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन
काठमाडौँ चैत १८ । देशका १४० स्थानीय तह यतिबेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेका स्थानीय तह निमित्तको भरमा सञ्चालित रहँदै आएको छ । स्थानीय तहमा
काठमाडौं, फागुन ११। देशका विभिन्न स्थानमा गरी औसत रूपमा दैनिक दुईवटाका दरले झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट यो सङ्ख्यामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको हो
काठमाडौं, माघ २० । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले प्रदेश र स्थानीय सरकार नेपाल सरकारकै अङ्ग रहेको भन्ने बुझेर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले
काठमाडौं, माघ १४ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्नुपर्ने बेलासम्म पनि एक दर्जनजति स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट प्रस्तुत नगरी गरिने खर्चले वित्तीय
काठमाडौं, पुस १० । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहसमेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बन्धी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी ३०।०७ प्रतिशत परेको
काठमाडौं, पुस ३ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारका मुख्य योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लिखित
नवलपरासी, २१ मंसिर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)को निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँट गरिएको छ । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा बर्दघाट नगरपालिका, प्रतापपुर, सुस्ता गाउँपालिका
काठमाडौं, मंसिर १८ । सरकारले तीन वर्षदेखि सञ्चालन गरेको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमले तराई मधेसको स्वरूप परिवर्तन भएको छ । नागरिकको विकासमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सञ्चालन गरिएको तराई मधेस समृद्धि
काठमाडौं, मंसिर ८ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई अब कुनै पनि कर्मचारीले लोक सेवा आयोगलगायतका अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा तयारी कक्षामा पढाउन नपाइने भएको छ । कुनै
काठमाडौं, मंसिर ४ । केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारमा नै कतिपय निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा तोकिएको पोसाक लगाउँदैनन् । सरकारले कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता वार्षिक १० हजार रुपियाँ प्रदान गर्दै आए पनि कतिपय कर्मचारीले
काठमाडौं, कार्तिक २४। स्थानीय शासन विज्ञले स्थानीय तहको एकीकृत र दिगो विकासका लागि योजना बैङ्क बनाउन सुझाव दिए पनि स्थानीय तहले भने कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । बजेट ल्याउन अगावै प्राथमिकताका
