चितवन फागुन १६ । स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (एफआरए)मा देशभरका पालिकामध्ये खैरहनी नगरपालिकाले उच्चतम अङ्क प्राप्त गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य
काठमाडौं,११ असार । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएकाले ती मन्त्रालयबाट
काठमाडौं,३० जेठ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव कमानसिंह
काठमाडौं, जेठ ९ । कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि विभिन्न पालिकाका प्रमुख, अध्यक्षदेखि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु नै कर्मचारी सरुवाको लागि मरिहत्ते गर्दै दौडधूपमा लाग्ने गरेको पाइएको छ । विभिन्न
काठमाडौं, जेठ ३। दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहका एक हजार छ सय कर्मचारीले सुगमका स्थानीय तहमा सरुवाका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। चार वर्षअघि सम्बन्धित स्थानीय
काठमाडौं, वैशाख २६ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अत्यावश्यकबाहेकको अवस्थामा विदेश भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको छ । देशको आर्थिक संवेदनशीललाई ध्यानमा राख्दै अहिले
काठमाडौँ, २० वैशाख । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई परिपत्र गर्दै सरकारी कार्यालयमा बेरुजु देखिनुको कारणसहित आगामी जेठ १५ गतेसम्ममा
काठमाडौं, वैशाख ८। प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको १३ अर्ब ३० करोडको कार्यक्रम असफलजस्तै देखिएको छ । सो कार्यक्रमको कुनै लेखाजोखा
काठमाडौं, चैत २४ । सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश सेवाको हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएपछि आम कर्मचारीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसको विरोध
काठमाडौं, चैत १२ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घको हुने तथा तिनको खटनपटन प्रदेश सरकारले गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको
काठमाडौं, चैत ३ । मुलुकको निजामती प्रशासन सात वर्षदेखि पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य भइरहेको अवस्थामा सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्ने नयाँ कानुनको रुपमा संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै ल्याउने तयारी
काठमाडौं, फागुन २५। देशको समग्र निजामती प्रशासन र कर्मचारीको व्यवस्थापन एवं परिचालन गर्ने ऐन संघीय निजामती सेवा ऐन अझै आउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री
