काठमाडौँ, २२ कात्तिक: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अझै ३७ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट पेश गरेका छैनन् । मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता
काठमाडौं, कार्तिक २१ । अब सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव हुने भएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशिष्ट श्रेणी (सचिव) रहने व्यवस्था थियो तर अब
काठमाडौँ, १७ कात्तिक: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा रिक्त पदाधिकारीको नाम पठाउन सबै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)लाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले सबैलाई आज पत्र लेख्दै तीन
काठमाडौँ, १६ कात्तिक: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहलाई नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा नेपालको औपचारिक नाममा एकरुपता गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रिपरिषद्
काठमाडौं, कार्तिक १४। सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक सूत्रमा बाँध्दै सङ्घीयतालाई सबलीकरण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग (पीएलजीएसपी) कार्यक्रम सुरु गरेको छ । कुल बजेट १३ अर्ब
काठमाडौं, ९ कात्तिक: अब समायोजन भएका कर्मचारीको पनि अन्तर स्थानीय तह तथा अन्तर प्रदेश सरुवा हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धि नीतिगत निर्णय गरेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले
काठमाडौं, कात्तिक ५ । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको सङक्रमण अहिले नेपालमा पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको सन्दर्भमा सङक्रमित कर्मचारीलाई विदा दिने विषयमा छलफल अगाडि बढाइएको छ । कर्मचारीलाई विदा दिनु पर्ने
काठमाडौं, असोज २३ । नेपालको चीनसँग सिमाना जोडिएका उच्च पहाडी १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय तहमा यस वर्षदेखि उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मानव
काठमाडौँ, २६ भदौ: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा रिक्त पदाधिकारीको विवरण पठाउन सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत महेशकुमार दाहालले समितिलाई पत्र
काठमाडौँ, १६ भदौ: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को संशोधनका लागि जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घसँग सुझाव माग गरेको छ
काठमाडौँ, ५ भदौँ : राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय तहका करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउन निर्देशन दिइएकोमा आपत्ति जनाएको छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारका लागि
काठमाडौँ, ३२ साउन : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रामक रोग समुदायस्तरमा फैलनबाट रोक्न तथा आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार र भयरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणका लागि संवेदनशील हुन सङ्घीय सरकार
