काठमाडौं, साउन २१ । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ हजार चार सय ८४ (३९ दशमलव ८४ प्रतिशत) मुद्दा फर्स्योट गरेको छ। विगत पाँच
काठमाडौं, जेठ २७ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजनविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको रिट सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दा
काठमाण्डौं, मंसिर ३० । अभिनेता पल शाहलाई सफाइ दिने उच्च अदालत पोखराको फैसला सर्वोच्च अदालतले दोहोर्याएर हेर्ने भएको छ। उनी नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेर १ बर्ष जेलमा बसेर सफाई
काठमाडौं, कार्तिक २३ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आजदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुने भएको छ। टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक
काठमाडौं, साउन ९ । सरकारले संविधान कुल्चिँदै सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशविहीन अवस्थामा पु¥याइएको छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अबको १० दिनपछि अनिवार्य अबकास हुन लाग्दै गर्दा सर्वोच्चमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्ले
काठमाडौं, साउन ६ । सर्वोच्च अदातलले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त
काठमाडौं, असार २० । कानुन व्यवसायीलाई मात्रै सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन नहुने धारणा राख्दै सरकारी वकिलहरूले यसतर्फ चासो व्यक्त गरेका छन्। न्याय परिषद्ले लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश पदमा
काभ्रे, असार १५। जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्चले र उच्चले गरेको फैसला सर्वोच्चले समेत उल्ट्याउन वा सदर गर्न सक्ने अवस्था रहँदै जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले गरेको एउटा फैसलाको पूर्ण पाठसमेत तयार
काठमाडौं, वैशाख १८। सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने गराउने मुख्य उद्देश्य राखेर सरकारद्वारा नै गठन गरिएको विज्ञापन बोर्डले नै सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा समानुपातिक विज्ञापन सम्बन्धमा गरेका आदेशहरूलाई निरन्तर
काठमाडौं, चैत २२। सिक्टा सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको सफाइविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको छ । करिब २ अर्बको सो भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले पूर्वमन्त्री एवं राप्रपाका सांसद तथा कालिका कन्ट्रक्सनका
काठमाडौं, फागुन २२। सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनालाई विभिन्न कारण देखाएर अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र निष्क्रिय भएकै आधारमा मुलुकको फौजदारी न्याय
काठमाडौं, माघ १४ । सर्वोच्च अदातलले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य रहेको ठहर गरेको छ । साथै सर्वोच्चले उनको नेपाली नागरिकता
