काठमाडौं, २१ मंसिर । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आठ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ती कम्पनीलाई
काठमाडौं, मंसिर ११ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा खरिद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ३६ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ। कार्यालयले गत साउनदेखि कात्तिकसम्मको
काठमाडौं, भदौ २७ । सरकारले १० वटा निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सूचना प्रकाशन गर्दै कालोसूचीमा पर्ने १० वटा कम्पनी र ठेकेदारको नाम
काठमाडौं, १२ माघ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने विषयलाई लिएर पाँचवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । विभिन्न कार्यालयबाट ती कम्पनीलाई
काठमाडौँ, ६ माघ: ७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचल काठमाडौंले समयमै काम नसक्ने ७ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
काठमाडौँ, २१ साउन: सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सरकारले विभिन्न सात कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको
काठमाडौं, पुस ४ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ओबीसीआई प्रालि (ओम्नी) सँग गरेको खरिद सम्झौताको अनियमितताबारे मौन रहँदै सार्वजनिक लेखा समितिले थप छानबिन प्रक्रियाका लागि
काठमाडौं, भदौ ३० । कोभिड १९ महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा ढिलाइ गरी जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको भन्दै सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई कालोसूचीमा राखेको छ। ओम्नीले स्वास्थ्य सेवा विभागसँग
काठमाडौं, भदौ २३ । सरकारले समयमै मल ल्याउन नसकेका दुई कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरे पनि कालोसूचीमा नराख्न भरपुर पहल भइरहेको पाइएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले कारबाही गर्दा नै
काठमाडौं, पुस १२ । सरकारले रुग्ण आयोजन सम्पन्न गर्न एक वर्षको म्याद थप गर्ने भएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली ८ महिनामा चार पटक संशोधन गर्दै सरकारले रुग्ण आयोजनाका लागि एक
