काठमाडौ, असार ११ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १९ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखको छ। कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
काठमाडौं, चैत १४ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । तोकिएको समयमा र कानुनअनुसार काम नगर्ने एक भारतीयसहित २३ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । तीन
काठमाडौं, माघ १५ । ठेक्का लिने तर समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने २२ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरूका सिफारिसमा
काठमाडौं, पुस १२ । समयमा काम पुरा नगर्ने थप दुई निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
काठमाण्डौं, मंसिर २५ । सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयले १२ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक निकायले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेअनुसार खरिद कार्यालयले गोलबजार– सिराहा ठेगाना रहेको आदर्श कन्स्ट्रक्सन
काठमाडौं, मंसिर १५ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने १४ वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयको हिजो बिहीवार बसेको बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद
काठमाडौँ, २९ असोज । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद कानुनको परिपालना र सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परता बढाउन पहल शुरु गरेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याउन सकेमा यसले
काठमाडौं, असार २२ । सरकारले विभिन्न ठेकेदार कम्पनीको प्रभावमा परेर अपारदर्शी रूपमा सयौं ठेक्काको म्याद थप गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकैपटक सयौं ठेक्काको म्याद थप्ने निर्णय गरेको
काठमाडौं, असार ३ । सरकारका सबै सार्वजनिक निकायले खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा लागु गर्दै आइरहेको विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई अवरुद्ध बनाउन चलखेल शुरू भएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै
काठमाडौँ, २४ जेठ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका १६ ठेकेदार र एक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गरी राजन
काठमाडौं, माघ १५। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न निकायको सिफारिसमा निर्माण व्यवसायी आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा
काठमाडौं, पुस ३ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गरेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम मंसिर २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर
