काठमाडौं, जेठ २७ । दोस्रो कार्यकालको स्थानीय तह निर्वाचन सकिएर जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरेको वर्ष दिन पुग्दा पनि अन्योल कायमै छ। विशेषगरी स्थानीय सरकारसँग रहेको
काठमाडौं, फागुन ११ । स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको जरिवाना रकम माफी मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । कनुनबमोजिम गरेको जरिवानालाई मिनाहा गर्नु गैरकानुनी रहेको जिकिर गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र
काठमाडौं, फागुन ७ । स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई लागेको जरिवाना मिनाहा गरिएपछि जरिवाना तिरिसकेका उम्मेदवारले यथास्थितिमा जरिवाना फिर्ता नपाउने भएका छन् । उम्मेदवारले बुझाउन बाँकी रहेको जरिवाना सरकारले
काठमाडौं, असोज ३१ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक सूचीमा रहेको पाइए उम्मेदवारी रद्द गरिदिने भएको छ। स्थानीय तह
काठमाडौं, भदौ १४ । स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लाएक्लै भिडेका तराईरमधेस केन्द्रित ६ राजनीतिक दल आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने चुनाव जित्न गठबन्धनको सहारा खोजिरहेका छन्
काठमाडौं, भदौ १३ । वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्ने नेता कार्यकर्तामाथि एमालेले तत्काल कारबाही नचलाउने नीति लिएको छ। अन्तर्घात गर्ने नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको
काठमाडौं, भदौ १२ । निर्वाचन आयोगले ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले दलहरूले वडामा पाएको मतका आधारमा मत सार्वजनिक गरेको हो
काठमाडौं, भदौ ७। स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)भित्र अन्तर्घात र अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेलाई निलम्बन र निष्कासन गर्न सिफारिस गरिएको छ । पार्टीले गठन गरेको छानबिन समितिले अन्तर्घात
काठमाडौं, साउन १५ । देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौंभित्रै निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि काठमाडौंको रिङरोडभित्रै छन्। यद्यपि स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न पालिकाबाट चुनावमा स्पर्धा
काठमाडौं, साउन ११ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता दुई सय ८४ रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्च २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा कम हो।
काठमाडौं, असार २१ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नभएको एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेको छ । आयोगले खर्च नभएको रुपैयाँ अझ बढ्न सक्ने अनुमान
काठमाडौं, २९ जेठ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना बितिसक्दापनि सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र यसको समिक्षा नभएको भन्दै नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आलोचना गर्न थालेका छन् । स्थानीय
