काठमाडौं, कात्तिक ५ । सरकारले विकास निर्माणका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको भने स्थानीय तहमा अभाव देखिएको छ । सरकारले
काठमाडौं, कात्तिक ४ । देशभरिका ६४९ स्थानीय तहमा यही मंसिर १५ गते एकैपटक अस्पतालको शिलान्यास गरिने भएको छ । गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले सबै
बैतडी, २३ असोज: कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको उपचारका लागि बैतडीका नौवटा स्थानीय तहमा पाँच श्ययाको ‘कोभिड–१९ अस्थायी अस्पताल’ निर्माण हुने भएको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमित बिरामीको उपचारका लागि सरकारले सबै स्थानीय
काठमाडौं, असोज २२ । सानासाना परियोजनामा जथाभावी लगानी गर्दा समस्या देखिएपछि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न भारतीय लगानीका साना परियोजनाको दायरा बढाइने भएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माणदेखि फोहोर
काठमाडौं, असोज २० । कानुनले स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियत प्रदान गरे पनि स्थानीय तह भने सरकारकै संस्कारमा चल्न सकेका छैनन् । संविधानले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन नियमावली र कार्य विभाजन
७ असोज: इटलीमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ । कोरोनाभाइरसको महामारीबाट अति प्रभावित मुलुकमा पर्ने इटलीमा गत आइतबार र सोमबार निर्वाचन भएको थियो । देशका २० क्षेत्रमा
लमजुङ, ७ असोज: गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत लमजुङको एक स्थानीय तहले जिल्लामै पहिलो पटक विद्यार्थीका लागि स्थानीय विषयवस्तु समेट्दै पाठ्यक्रम तयार गरेको छ । जिल्लाको मध्यनेपाल नगरपालिकाले आफ्ना नगरभित्रका सबै विद्यालयमा कक्षा
अर्घाखाँची, असोज ६ । जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीच बोलचाल छैन। एकले अर्कोको अनुहारसमेत हेर्दैन। अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख पुरुष र उपप्रमुख छन्। प्रमुखले उपप्रमुखलाई अधिकारविहीन बनाउँदा विवाद चर्किएका
काठमाडौं, भदौ २५। बागमती प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन निर्देशक समितिले कोरोना भाइरस संक्रमण तथा रोकथामका लागि प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह, अस्पताल र स्वास्थ्य व्यवस्थापन केन्द्रलाई रू। १८ करोड २६ लाख रकम
काठमाडौं, भदौ २५ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल नभएका ६४९ स्थानीय तहलाई पाँच शय्याका अस्पताल बनाउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार गर्न ती
गौर, भदौ २३ । रौतहटका केही स्थानीय तहले सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन दिँदैनन्। कतै भने दुईवटा स्थानीय तहमा एउटै कर्मचारीलाई प्रमुख र लेखा अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको
काठमाडौँ, १९ भदौ: स्थानीय तहको निर्वाचन भएको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा पनि जनप्रतिनिधि उपभोक्ता अधिकारप्रति जिम्मेवार हुन सकेका छैनन् । जनताको घरआँगनमा पुगेको भनिएका ७५३ सरकारमध्ये हालसम्म सात वटाले मात्र
