काठमाडौं, असोज १९ । सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित विभिन्न ४१ स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीपहिरोबाट
काठमाडौं, असार १० । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार असार १० गते भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले स्थानीय निकायले आज
जुम्ला, असार ५ । जुम्लाको एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका गरी आठवटा स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत घटेको महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका चन्दननाथले
गोरखा, वैशाख ६ । गोरखाका स्थानीय तहमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ। जिल्लाका ११ पालिकामध्ये पाँच वटा पालिकाले पालिकाभित्र सार्वजनिक पदमा
सर्लाही, १४ भदौ । सर्लाहीका चार स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अझै सार्वजानिक गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाका २० स्थानीय तहमध्ये हरिपूर्वा र हरिवन नगरपालिका तथा चन्द्रनगर र
–पूर्ण विके तनहुँ, १ भदौ । वर्षायाम सुरु भएसँगै तनहुँमा ठूला नदीहरु मादी, सेती र मस्र्याङ्दीको बहावले जमिन कटान र पहिरोको जोखिमले तनहुँका अधिकांश बासिन्दा नराम्ररी प्रभावित बनेका छन् ।
भजनी, २२ साउन । कैलालीको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रका स्थानीय तहले छिमेकी पालिकासँग विकासका साझा योजनामाथि छलफल सुरु गरेका छन् । यहाँका स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा अर्को पालिकासँग समन्वय गरी विकासका क्षेत्रमा
सुर्खेतरभेरीगङ्गा, १५ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले स्थानीय तहले दिने सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन सुझाव दिएका छन् । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा गरिएको सार्वजनिक बहस कार्यक्रमका सहभागीले स्थानीय सरकारले दिने सेवा र संरचनालाई
काठमाडौं, साउन ७ । जनप्रतिनिधिहरूको बीच विवादले गर्दा नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएको एक साता बितिसक्दा पनि ७९ वटा स्थानीय तहले नीति, योजना र कार्यक्रमसहित बजेट पारित गर्न सकेको छैनन्।
काठमाडौं, साउन २ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेटको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन फेरि ताकेता गरेको छ । नया“ आर्थिक वर्ष शुरू भइसक्दा
काठमाडौं, असार ३० । स्थानीय तहले प्राविधिक सेवामा करारका कर्मचारी भर्ना गरी प्रशासनिक सेवामा काम लगाउने गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी मात्र करार सेवामा राख्न
काठमाडौं, असार २५ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सोमवारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको खाता रोक्का हुने बताएको छ। महालेखाले यही असार ११ गते जारी गरेको सूचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले
