खलङ्गा, १० साउन: जुम्लाका आठ स्थानीय तहको रु ३० करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा जुम्लाका एक नगरपालिका
काठमाडौं साउन ५ । स्थानीय शासन विज्ञहरूले स्थानीय तहलाई साउनको प्रारम्भदेखि नै बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया थाल्न सुझाव दिएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्न भार कम हुने
काठमाडौं, साउन ४ । असार मसान्तभित्र सभामा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट र आर्थिक ऐन पारित गर्न नसक्ने २७ स्थानीय तहले पेस्कीमार्फत नयाँ आर्थिक वर्षको दैनिक खर्च चलाउनुपर्ने भएको छ । यस्तो
झापा, साउन २ । मुलुकभर स्थानीय तहले गाडी खरिदमा ठूलो धनराशि खर्चेको विषयमा आलोचना भइरहेका बेला झापाको कनकाई नगरपालिकाले सवारीसाधन खरिदका लागि छुट्याएको बजेट प्राविधिक शिक्षामा सदुपयोग गरेको छ। गत
काठमाडौं, २ साउन । स्थानीय तहले आर्थिक स्रोतको चरम दुरुपयोग गरी मनपरी खर्च गरेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूखुशी आर्थिक स्रोतको दोहन गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५७औं प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएको छ। कैलालीको
काठमाडौंं, साउन १। असार १० गतेभित्र आआफ्नो गाउँ र नगर सभामा नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असारभरमा पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ३४ वटा स्थानीय
काठमाडौं, असार ३१ । देशभरका स्थानीय तहले लकडाउनमा बन्द विद्यालय खोल्न दबाब दिएका छन् । राजधानी बाहिर कोरोना संक्रमणको संख्या घट्दो क्रममा रहेपछि स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न दबाब दिएको हो
काठमाडौं, असार ३१ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा घर निर्माण गर्न सहमति पाएका परिवारहरुलाई जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गरेको छ । यहाँ आज
काठमाडौं,असार २१ । अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजना बिना नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेका छन् । योजनाबद्ध विकास गर्न आवधिक योजना आवश्यक हुन्छ भने कानुुनी तवरले पनि आवधिक योजना
बागलुङ, असार १९ । बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ का सङ्घीय सांसद डा सूर्य पाठकको सांसद विकास कोषतर्फको खर्च नभएको बजेट कोरोना कोषमा जम्मा भएको छ । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको
काठमाडौ, १८ असार । असार मसान्त नजिकिँदै लाग्दा स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयमा जोड घटाउको काम शुरू हुन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रम अनुगमनमा
काठमाडौँ, ३ असार । कैलालीका स्थानीय तह आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटेका छन् । स्थानीय तह ८० दिन लामो बन्दाबन्दीले कृषि क्षेत्रमा असर परेकाले कृषि विकासमा जोड दिने
