काठमाडौं १४ जेठ । विभिन्न क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफुखुशी कर्मचारी पठाएकाले सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
काठमाडौं १२ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि धादिङमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश सरकारहरू नेपाल सरकारकै इकाई भएको दाबी गर्दै उनीहरूले यो भएन, त्यो भएन भनेर छटपटाउनु आवश्यक
विमलबहादुर विष्ट–डोटी जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहले डेढ वर्षको अवधिमा गाडी खरिदमा झण्डै रु ११ करोड खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि २०७४ साउनदेखि २०७५ चैत महिनासम्मको अवधिमा
काठमाडौं ३१ बैशाख । स्थानीय तहले केन्द्र सरकारसँग १० हजार कर्मचारी माग गरेका छन् । कर्मचारी अभावका कारण नियमित कामसमेत प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा
काठमाडौं, १८ बैशाख । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले शिक्षित युवाहरु नभएकै कारण स्थानीय तहमा बजेटको सदुपयोग हुन नसकेको पनि स्पष्ट पारे । उनले सबै स्थानीय तहमा शिक्षित युवाहरुकै अभावमा
काठमाडौँ, १७ वैशाख : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहलाई रिक्त पदपूर्तिका लागि मागबमोजिम विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । रिक्त पदपूर्तिका लागि सबै स्थानीय तहलाई अपुग
काठमाडौं, १६ वैशाख । मुलुकभर ३ लाख २८ हजार १ सय उपभोक्ता समिति छन् । तीमध्ये १ लाख हाराहारीमा स्थायी प्रकृतिका छन् । बाँकी समिति पटके हुन् । पटके समितिले
काठमाडौं २५ चैत । काभ्रेका अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष ९आव० २०७४ ७५ मा कानुनले तोकेको सुविधाभन्दा बढ्ता रकम लिने क्रम बढेको भन्दै महालेखा परीक्षकले कार्यालयले सचेत गराएको छ ।
काठमाडौं २० चैत । जनप्रतिनिधिविहीन रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराउने चर्चा चलेअनुरुप प्रक्रिया अघि बढेको पाइएको छैन । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको तयारीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए
काठमाडौं १० चैत । जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोग र झिनामसिना योजनामा केन्दि्रत हुँदा स्थानीय तहको पहिलो वर्षको खर्च अत्यन्त निराशाजनक पाइएको छ । अधिकांश योजनामा लगत स्टिमेट नै नगरी बजेट खर्चिएको भेटिएको
काठमाडौं ७ चैत । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गैरकानुनी रूपमा कर्मचारीको तलब वृद्धि र बढुवा गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका तथा बैतडी र कञ्चनपुर जिल्लाका नगरपालिकाले
पर्वत, ४ चैत । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानून अझै बन्न सकेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८
