काठमाडौं, साउन ११ । एक अर्ब रुपियाँको सुन बरामद हुँदा संसद्मा हंगामा भइरहेको छ । तर, राज्यको करिब २९ अर्ब रुपियाँ डुब्दा पनि संसद् मौन
काठमाडौ, वैशाख २० । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति पत्र नविकरण नगरेको भन्दै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको हो । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार
काठमाडौं, वैशाख २० । स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको १५ दिनको म्याद मंगलबार सकिएको छ । बक्यौता रकम, नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायत करिब
काठमाडौं, वैशाख ५ । अर्बौंको राजस्व नतिरेपछि प्रक्रियागत रूपमा स्वतः रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्समा अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । स्मार्टले अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरी लाइसेन्स बचाउन गरिएको
काठमाडौं, ४ बैशाख । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स खारेज गरेको छ । लाइसेन्स नवीकरणका लागि स्मार्टले ठूलो रकम तिर्नुपर्ने थियो । तर, नविकरणको लागि
काठमाडौं, ३ बैशाख । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ। लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत सरकारलाई तिनुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेपछि कम्पनीको लाइसेनस खारेज हुन
काठमाडौं, चैत २९। अनुमतिपत्रको म्याद सकिन दुई दिन मात्रै बाँकी रहँदा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले उधारोमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन दिएको छ । सरकारलाई नवीकरण
काठमाडौं, चैत २८ । लाइसेन्सको म्याद सकिन एक साता बाँकी रहँदा स्मार्ट टेलिकम प्रालिले लाइसेन्स दस्तुर नै नतिरी आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स जोगाउन दौडधुप तीव्र पारेको छ । कम्पनीले सञ्चार
काठमाडौं, २७ चैत्र । सरकारले मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नविकरणको तयारी थालेको छ । स्मार्टले राज्यलाई अरबौं रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने दायित्व छ । उसले लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर,
काठमाडौं । अनुमतिपत्रको म्याद सकिनै लाग्दा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा अझै अन्योल बाँकी छ । सरकारले उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्छ, स्वतः
काठमाडौं, चैत १६ । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स विवादमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’ आएको छ । लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारलाई झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने देखिएपछि स्मार्ट टेलिकमले ‘राज्य’सँगको
काठमाडौं, चैत १५ । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स विवादले नयाँ मोड लिएको छ । नियमक निकाय नेपाल दू्रसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई ‘टेक ओभर’ गर्न समिति गठन गरेसँगै