Logo

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश संवैधानिक ‘कु’ हो : मणि थापा



काठमाडौं, २३ बैशाख । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापाले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोग अघि नबढाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशलाई संवैधानिक ‘क’ को संज्ञा दिएका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता थापाले भने,‘अदालतको यो आदेश ब्लण्डर भुल हो, जनताको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप हो, यो संवैधानिक कु हो।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त भएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक जस्ता उपलब्धिहरु कार्यान्वयन नहोस् भन्ने शक्तिहरुले नै यस्तो चलखेल गरेको आरोप लगाए । थापाले भने,‘हिमाल, तराई र पहाडलाई विभाजन चाहानेहरुको ठूलो एउटा पूरानो शक्ति छ ।’ उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा आएर यस्ता घट्नाहरु हुनु अत्यन्तै दुःखद् भएको समेत टिप्पणी गरे ।

उनले भने,‘माओवादीको नेतृत्वमा चुनाव नहोस् भन्ने एउटा वर्ग जबरजस्त रुपमा चुनाव भाँड्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेको छ, त्यही शक्तिले आज संसद बलियो भएको हेर्न चाहेको छैन ।’ थापाले मुलुक गणतान्त्रिक यात्रामा होमिसकेको भएपनि आजको दिनसम्म अदालतमा गणतन्त्रको संस्कार आउन नसकेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘अदालतमा गणतन्त्रको कल्चर आउन सकेको छैन, अदालत स्वयम गणतन्त्र अनुसार चलेको छैन् ।’

उनले न्यायालयले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको समेत आरोप लगाए । उनले भने,‘कार्यपालिकाको जो अधिकार छ, त्यही अधिकार अनुसार आईजीपी नियुक्त गरेको हो, तर नियुक्तीमा अदालतले हस्तक्षेप गर्यो, यो अदालतको हस्तक्षेपमात्रै नभएर अधिनायकत्व र ढिपी हो ।’ उनले कार्यकारीलाई असफल बनाउनको लागि सर्वोच्च अदालतले बलात् हस्तक्षेप गरेको गम्भिर आरोप लगाए । थापाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्नेमा प्रधानन्यायाधिश कार्की मतियार बनेको आरोप लगाए ।

उनले शिशु गणतन्त्र कमजोर बनाउनको लागि एकैचोटी हस्तक्षेप गरेर अदालतले ईतिहाँसमै गम्भिर भुल गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘एकैचोटी यस्तो हस्तक्षेप हुनु, संवैधानिक ‘कु’ हो।’ थापाले संसद परिपक्व हुँदै गर्दाको अवस्थामा यसरी सुनियोजित ढंगले संसदमाथि प्रहार हुनु आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गर्दै भने,‘अदालतको यस्तो निर्णय आउनुमा ज्ञानेन्द्रसँगको एक्सिस जोडिएर आएको छ, र अर्को मधेशी जनतालाई विहारी भन्ने तल्लो स्तरको टिप्प्णी गर्ने कथित राष्ट्रवादको नारा घन्घकाउनेहरुको गोप्य भेटपछिको प्रतिफल हो भनेर अघि नै जितेन्द्र सोनलजीले भन्नुएको छ, त्यही अनुसार यो निर्णय भएको भन्ने हामीलाई लागेको छ।’

उनले सर्वोच्च अदालते उक्त आदेश फिर्ता लिनुपर्ने समेत माँग गरे । उनले संसदमा रहेको प्रधानन्यायाधिश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने समेत जिकिर गरे । उनले भने,‘संविधानसम्मत् ढंगले आएको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा अघि बढ्छ, बरु चोलेन्द्र शमशेरले फिर्ता लिनुपर्छ।’ उनले यस्तो गम्भिर निर्णय वा आदेश दिने कुरामा एकल ईजलास किन बोलाईएको हो भनेर प्रश्न समेत तेर्साए ।

थापाले कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव गणतन्त्र जोगाउन र चुनावको लागि भएको समेत स्पष्ट पारे । उनले यसबारेमा आफ्नो पार्टी सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot