प्रकाश सिलवाल : काठमाडौँ, २२ जेठ । राष्ट्रिय जीवनका विशिष्ट वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने महानुभावलाई राष्ट्रिय दिवसमा सरकारले विभूषणहरुबाट पुरस्कृत गर्दा विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया आउने गरेका छन् ।
नवौँ गणतन्त्र दिवस, २०७३ का अवसरमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट निर्णय भएका २५८ जनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन विशेष समारोहबीच सुशोभित गर्नुुभएको थियो । लोकतन्त्र अगाडि यस्ता पदकको निर्णयमा राजदरबारको हात रहने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकारले निश्चित ऐन, नियमावलीबाट व्यवस्थित गर्ने परम्परा आरम्भ गरे पनि यो निर्विवाद भने हुन सकेको छैन ।
कतिपय अवस्थामा त विभूषित भएका व्यक्ति र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर पनि नकारात्मक चर्चा हुने गरेका छन् । मुलुकले राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान दिएकालाई नेपाल रत्न मानपदवी, राष्ट्रगौरव मानपदवी, राष्ट्रदीप मानपदवी, महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप जस्ता मानपदवी, अलङ्कार तथा पदकबाट विभूषित गर्दैआएको छ ।
विसं २०७३ को मानपदवीमध्ये नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव जननेता मदनकुमार भण्डारीलाई दिइएको मरणोपरान्त नेपाल रत्न पदक नेता भण्डारीका छोरी उषाकिरण भण्डारीबाट ग्रहण गरिँदाको सन्दर्भ कतिपय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणीको विषय हुन पुग्यो । नाताले जननेता भण्डारी राष्ट्रपति भण्डारीका पति हुनुहुन्छ । मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तनमा उहाँहरुको योगदान र भूमिकालाई कसैले नकार्न सक्दैन । अघिल्लो सरकारले जननेताको त्यही भूमिकालाई मूल्याङ्कन गर्दै पदक दिने निर्णय गरेकामा संवैधानिक राष्ट्रपति भण्डारीबाट वितरण हुनु र छोरी भण्डारीले ग्रहण गर्नुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्छ ।
यस्तै, दशौँ गणतन्त्र दिवस, २०७४ का अवसरमा निर्णय भएका अलङ्कारमध्ये प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का छोरा प्रकाश दाहाललाई सुप्रबल जनसेवाश्री दिइएको विषयमा टिप्पणी भएपछि उहाँले सो पदक नलिने सार्वजनिक घोषणा गर्नुभयो । पदकका लागि सिफारिस गरिएकामध्ये कतिपय वितरण समारोहमा अनुपस्थिति हुने वा दिइएको भन्दा माथिल्लो स्तरमा पदकको अपेक्षा गर्नाले पनि विभूषणहरुबारे विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन् । बहालवाला उच्चपदस्थ व्यक्ति वा तिनका परिवार र राष्ट्रिय स्तरको योगदान दिएका दिवङ्गत व्यक्तित्वका आफन्तले पाएको पदकलाई एउटै डालोमा हालेर जोड्ने गलत शैली पनि देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव यादव कोइराला भन्नुहुन्छ – “विभूषणबारे आलोचना हुनु आफ्नो ठाउँमा छ तर जनस्तरमा सबै प्रक्रिया र विषयवस्तु अस्पष्ट भएर पनि आलोचना भएको हुनसक्छ ।” उहाँका अनुसार हरेक वर्ष प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र जिल्लास्थित कार्यालयबाट ख्याति प्राप्त व्यक्तिको सूची र व्यक्तिगत विवरण मागी त्यसलाई नौ सदस्यीय समितिले गहन विश्लेषण गरी पदकबारे मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने गर्छ ।
सहसचिव कोइराला भन्नुहुन्छ – “हामीले मनलाग्दी सिफारिस गर्ने होइन । देशभरबाट सङ्कलित नाममा कुनै वर्ष एकै क्षेत्र, भूगोल वा एकै मन्त्रालयका नाम केही बढी पनि पर्न सक्छ । यो कसैले लिने र दिने चिज होइन । प्रक्रियाभित्रबाट चयन हुने विषय हो ।”
उहाँ थप्नुहुन्छ – “राष्ट्रपतिलाई त पदक घोषणा भएपछि मात्र थाहा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि पहिला थाहा हुन्न । उहाँहरुका नातेदार छन् भने सिफारिसकै प्रक्रियाबाट जान्छ, निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले हो ।”
“मुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मानस्वरुप मानपदवी, अलङ्कार तथा पदकजस्ता विभूषण प्रदान गर्ने व्यवस्थामा समयानुकूल परिवर्तन गर्न” ल्याइएको विभूषण ऐन, २०६४ को परिच्छेद ३ को दफा (१) मा “नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्वेषणात्मकलगायतका अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने नेपाली नागरिकलाई समितिको सिफारिसमा यस ऐन बमोजिम विभूषण प्रदान गर्न सक्ने” उल्लेख छ ।
नेपालको हितका लागि विशिष्ट योगदान पु¥याउने विदेशी नागरिकलाई पनि नेपाल सरकारले सम्मानस्वरुप विभूषण प्रदान गर्न सक्नेछ । प्रतिवर्ष कतिजनालाई विभूषित गर्ने भन्नेबारेमा पनि ऐनमा उल्लेख छैन ।
ऐनको परिच्छेद (४) सरकारले विभूषण पाउने व्यक्तिको नाम र निजले राष्ट्रिय जीवनमा पु¥याएको योगदानसमेत खुलाई सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ र यस्तो सूचना नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरिने उल्लेख छ । ऐनमा त्यसरी सङ्कलित व्यक्तिको सूचीका आधारमा विभूषण सिफारिसका लागि वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री वा निज नरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्का वरिष्ठ मन्त्रीको संयोजकत्वमा गृह मन्त्री, राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका व्यक्ति तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको महिलासहित गृह सचिव सदस्य–सचिव रहेको नौ सदस्यीय समिति हुनेछ ।
राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ माधव शर्मा भन्नुहुन्छ – “बहालवाला उच्चपदस्थ व्यक्ति वा तिनका परिवार र राष्ट्रिय योगदान दिएका दिवङ्गत व्यक्तित्वका आफन्तले पाएको पदकलाई एउटै डालोमा हालेर जोड्दा भ्रम सिर्जना हुन सक्छ । प्रक्रिया र विषयवस्तुलाई स्पष्ट पार्ने काम सञ्चारमाध्यमको हो किनकि जनताले उनीहरुलाई नै विश्वास गर्छन् ।” रासस
