Logo

मौन अवधिमा शीर्ष नेताहरु नोट दिएर भोट माँग्दै



काठमाडौं १२ असार । पर्सी असार १४ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनको लागि मौन अवधि सुरु भैसकेको छ । निर्वाचन आउन अब मात्रै ३० घण्टा बाँकी छ । तर प्रमुख दलहरु मौन अवधिमा पनि जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् ।

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु नै भोट माँग्नको लागि अन्तिम कसरतामा होमिएका छन् । उनीहरु भोट आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि जस्तोसुकै हत्कण्डा अपनाईरुहेका छन् । उनीहरुले साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाउन पछि परेका छैनन् । निर्वाचन मौन अवधिमा पनि सत्तारुढ दलदेखि प्रतिपक्षी दल एमालेसम्म आफ्नो पक्षमा मत तान्ने अन्तिम अभियानमा छन् ।

निर्वाचन हुने विभिन्न स्थलहरुबाट प्राप्त गोप्य सुचनाहरु अनुसार उनीहरु विभिन्न प्रलोभन देखाईरहेका छन्। मतदाताहरुको सामूमा उनीहरुले बाटोाघाटो बनाईदिने, बजेट निकासा गरिदिने, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिदिने वाचा तथा आश्वासनहरु दिईरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा त नोट दिएर भोट माँगिरहेका खबरहरु समेत बाहिरिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मका शीर्ष नेताहरु भित्रि रुपमा भोट माँग्न व्यस्त छन् ।

मौन अवधिमा के–के गर्न हुँदैन ?

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहित अनुसार मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न र मत माग्न पाइँदैन । मौन अवधि शुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका आ–आफ्ना निर्वाचन चिन्ह तथा प्रचार र प्रसारका सामग्री हटाउनुपर्छ ।

उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्ह अंकित पहिरन, टोपी, स्टीकर, लोगो, झोला, ट्याटु जस्ता सांकेतिक सामग्रीको प्रयोग गन पाइँदैन । चुनाव चिन्ह अंकित सामाग्रीहरु बिक्री गर्न वा प्रदर्शन गर्न समेत पाइँदैन ।

उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचार–प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइँदैन ।

मौन अवधिको नियम तोडे यस्तो कारवाही हुन्छ :

मौन अवधिको आचारसंहिता तोडेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्नेदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जारिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानुन ०७३ मा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगको टोलीले जाँचबुझ वा अनुगमन गर्दा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लङ्घन भएको देखिएमा तुरुन्त रौक्न आदेश दिनेछ । तर, आयोगको आदेश पालना नगर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी नै रद्द समेत हुन सक्नेछ ।

निर्वाचन आयोगसम्बन्धी कानुनमा भनिएको छ– कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ । यसरी उम्मेदवारी रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित उम्मेदवारलाई सफाइको उचित मौका दिनुपर्नेछ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot