काठमाडौँ, १५ असार । संवैधानिक परिषद्ले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार अपरान्ह बसेको परिषदको बैठकले पराजुलीलाई बैठकले सिफारिश गरेको हो । यसअघि असार ५ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीले पराजुलीको उमेर र शैक्षिक योग्यता विवादबारे अध्ययनका लागि समय आवश्यक रहेको बताएपछि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न सकेको थिएन।
तर आजको बैठकमा ओलीले पराजुलीको नाममा समर्थन जनाएका हुन् । ओलीले पराजुलीलाई समर्थन गर्नुको भित्री कारण समेत आज खुलासा भएको छ । हालै सरकारले २२ वटा स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।
स्थानीय तहको संख्या कुनैपनि हालतमा थप्नुहुँदैन भन्ने एमालेको अडान छ । यही अडानका साथ एमाले अध्यक्ष ओलीले कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग समेत भित्री रुपमा छलफल गरेको बुझिएको छ । पराजुलीले उक्त निर्णयलाई यथावत राख्ने ग्रिन सिग्नल दिएपछि ओलीले उनको नाममा समर्थन गरेका हुन् ।
जेठ २४ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाएपछि न्यायलयको सर्वोच्च प्रशासन कायम मुकायमको भरमा छ। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गरिरहेका छन्।
न्याय परिषदले जेठ ३० गते प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो। वरिष्ठतम न्यायाधीश पराजुलीबाहेक न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, जगदिश शर्मा पौडेलको नाम त्यसमा थियो।
प्रचलन अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने परम्परा छ। सिफारिस प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सकिएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको धारा २८४ मा प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ।
