केशव घिमिरे : दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सरकार तेस्रो चरणको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । बैशाख ३१ मा प्रदेश नम्बर ३, ४, र ६ तथा असार १४ मा प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा निर्वाच सम्पन्न भइसकेको छ ।
दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न दुईवटा सरकार बने । मधेस केन्द्रीत दलको माग सम्बोधन गर्नकै लागि निर्वाचन दुई चरणमा गर्नु पर्यो । तर न मधेस केन्द्रीत दलका माग पुरा भएका छन् न २ नम्बर प्रदेशको चुनावको सुनिश्चिता नै देखिएको छ । दुई चरणका निर्वाचन सम्पन्न भएपनि तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन तगारो बन्ने पक्का छ । किनकि यो मधेस केन्द्रीत दलहरुको अहिलेसम्मको बटमलाइन हो ।
संविधान संशोधन गर्नु पर्ने मागका कारण नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गुमाए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि करिव दश महिना सत्ता सम्हाले तर संशोधनलाई टुंगोमा पुराउन सकेनन् । सत्तारोहणका क्रममा मधेस केन्द्रीत दलहरुसँग गरेको तीन बुंदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप पनि दाहाल सरकारले खेपी रहेको छ । राजनीतिमा चतुर खेलाडि दाहालले संशोधन गर्ने जिम्मा लिएर सत्ताको बागडोर सम्हाले तर त्यो अधुरै छोडेर नौ महिने आलोपालोका हिस्सेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे ।
संविधान संशोधन कै लागि ओलीलाई हटाएर दाहाल र देउवा सत्तामा आए । दाहालले दश महिनाको अवधिमा संसदमा दुई पटक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे । बहुमतिय आधारमा सत्तारोहण गरेका दाहाल संशोधनमा पनि त्यही गति भयो । दुईतिहाइ पुराउन असमर्थ रहे । त्यसो त देउवा पनि यस विषयमा अनविज्ञ छैनन् । बहुमतिय आधारमा प्रधानमन्त्री बनेका उनले विपक्षीको समर्थन विना संशोधन अघि बढ्दैन भन्ने पक्कै बुझेका छन् । र एमाले विना संशोधन हुदैन भन्नेमा मधेस केन्द्रीत दल पनि जानकार नै छन् । तर पनि दलहरुले बारम्बार सत्ता स्वार्थका लागि जनतालाई गुम्राहमा राखे ।
सोमबारबाट संसदमा बजेटका विषयमा छलफल सुरु हुदै छ । संसदमा संविधान संशोधन भन्दा बजेटमाथिको छलफलले प्राथमिकता पाउने पक्का छ । एकातर्फ यथास्थितीमा संशोधनको प्रस्तावलाई समर्थन गर्न नसकिने प्रतिपक्षको अडान र अर्कोतर्फ दलहरुको निर्वाचन व्यस्तताले संशोधन ओझेलमा छ । तर पनि देउवा र दाहालले आन्तरिक छलफल भने गरिरहेको उनीहरु निकट श्रोतको दावी छ । दाहाल सरकारले दुई पटक संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्यो । विपक्षीको असहयोगमा त्यसलाई अगाडी बढाउन सकेन । यो अभ्यासबाट देउवा सरकारले पाठ सिक्न जरुरी छ ताकि यो अभ्यास नदोहोरियोस् । बजेटमाथिको छलफल प्रभावित नहोस् ।
तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजीकिदै गर्दा दलहरुले मध्यमार्गी बाटो खोजीरहेका छन् । प्रतिपक्षी एमाले २ नम्बर प्रदेशमा आफ्नो सहज उपस्थितीको खोजीमा छ। यसकारण उसले संशोधनको बारेमा पछिल्लो समय कडा अभिव्यक्ति दिएको छैन। संशोधनको नयाँ प्रस्ताव आए छलफल गर्ने मुडमा उ देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ अन्य प्रदेशमा निर्वाचनमा सहभागी नभएका मधेस केन्द्रीत दलहरु संशोधनलाई बटमलाइन बनाएका छन् । तर जनतालाई मताधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्दा हुने विरोधलाई सामना गर्ने साहास भने उनीहरुमा छैन । र जनमत कदर गर्नु बाध्यता बनेको छ । मधेसलाई अधिकारबाट बञ्चित गरिएको भन्दै अधिकारकै खोजीमा नागरिकलाई मताधिकारबाट बञ्चित गर्नु उनीहरुलागि उत्तम विकल्प बन्ने छैन । अर्को तर्फ एकसाथ आन्दोलनमा होमिएका मधेस केन्द्रीतहरु पनि अहिले चिराचिरामा विभिजीत छन् । संघीय गठबन्धन, मधेशी मोर्चा हुदै पछिल्लो समय राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा एकताबद्ध भएका उनीहरुमा चुनावलाई लिएर आन्तरिक विवाद छ । सत्ताकै कारण फुट्ने र जुट्ने रोगबाट ग्रसित बनेका मधेस केन्द्रीत दलहरु मध्ये केहिले चुनावमा सहभागीता जनाएकाछन् भने केहि विरोधमा छन् ।
दुई चरणको निर्वाचनपछि अब असोज २ मा २ नम्बर प्रदेशमा हुन लागेको निर्वाचनलाई लिएर मधेस केन्द्रीत दलहरुमा अन्यौलता बढ्दै गएको छ भने उनीहरुसँग समझदारी बन्न नसक्दा कसरि अगाडी बढ्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि अलमलमा छन् । निर्वातनको वातावरण बनाउदै मन्त्रिपरिषद विस्तार र संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको तेस्रो प्रस्ताव अगाडी बढाउनु देउवा सामु तत्कालीन चुनौति छन् । पार्टी भित्रकै गुट–उपगुटलाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु र प्रतिपक्षलाई सहमतिमा ल्याएर संशोधनको विषय टुङगोमा पुराउनु देउवालाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह छ । तरपनि उनका सामु यो मौका छ कि २ नम्बर प्रदेशमा सहज उपस्थिती खोजि रहेको एमाले र जनमतबाट भाग्न नमिल्ने अवस्थामा रहेको राजपा नेपालको मध्यमार्गी बाटो देउवाका लागि निकासको गौंडो बन्नसक्छ । त्यही गौंडोबाट अघि बढ्नु उनका लागि सहज र बुद्धिमानी देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री भएको तीन साता वितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद र सचिवालयलाई पूर्णता दिन नसकिरहेका देउवाले अब कुन भिटो प्रयोग गरेर आफ्नो सत्तारोहण कति लम्बाउछन् यो भने हेर्न बाँकी नै छ ?
