काठमाडौँ, ३० असार । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको चालु खर्च ९९.१ प्रतिशत पुग्दा पुँजीगत खर्च भने ७२.६१ प्रतिशत भएको छ ।
मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा असार २९ गतेसम्म कुल बजेटको ९२.७८ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी गराइयो ।
कार्यक्रममा उपप्रधान मन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन सोमबारसम्म द्रुत मार्गबाट पारित गर्ने गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलसँग वार्ता भइरहेको सुनाउनुभयो ।
“ऐन नआएसम्म स्थानीय तह सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न आदेश जारी गरेको छ, यी आदेश सहजताका लागि जारी गरिएको हो, स्थानीय सरकारलाई निर्देश गर्नका लागि होइन, संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आएका छन्”– उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशले निर्वाचित प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतका बीच हुनसक्ने विवादलाई रोकेको उपप्रधानमन्त्री गच्छदारको भनाइ थियो । सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहलाई संवैधानिक रुपमा दिइएका २२ वटा अधिकारलाई व्याख्या गर्न मन्त्रालयले आदेश जारी गरेको स्पष्ट पार्नभयो । “संवैधानिक रुपमा दिइएका अधिकारमा विचलन आयो भने चलनमा ल्याउन अप्ठ्यारो हुन्छ, कर्मचारी समायोजनको गति हेर्दा हाम्रै कारणले संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ”– उहाँले भन्नुभयो ।
सबै स्थानीय तहले गर्ने सिफारिशमा एकरुपता ल्याउन ६४ किसिमका नमूना तयारी पारी पठाइएको सचिव थपलियाले जानकारी गराउनुभयो । स्थानीय तहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रयोग गर्ने भएपछि जिल्ला समन्वय समितिमा १४ जना कर्मचारीमात्र राख्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले ग्रामीण कच्ची सडक ६१९ किमी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकामा ४५० किमी बनेको छ । ग्राभेल सडक एक हजार १५४ किमीको लक्ष्यमा ४७६, कालोपत्रे सडक ३५० किमीको लक्ष्यमा २२, सडक मर्मत सम्भार छ हजार ७०१ किमीको लक्ष्यमा पाँच हजार ७००, सडक पुल ९० को लक्ष्यमा ६२, झोलुंगे पुल ५७५ को लक्ष्यमा २१०, तुइन विस्थापन ७५ को लक्ष्यमा ३२, बृहत् झोलुंगे पुल मर्मत २७१ को लक्ष्यमा १७, खानेपानी योजना ६१४ को लक्ष्यमा २९० र दश हजार ३८५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिइएकामा छ हजार ४३५ मा पुगेको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी गराउनुभयो । रासस
