Logo

सरकार–राजपा बैठक सम्पन्न, संविधान संशोधनबाहेक राजपाका सबै माँगहरु एक दुई/दिनभित्रै पूरा गर्ने सरकारको घोषणा



काठमाडौं, ४ साउन । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बैठक सम्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संविधान संशोधनबाहेकका राजपाका सबै माँगहरु एक दुई दिनभित्रै पूरा गर्ने सहमति गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेका सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले राजपासँग संविधान संशोधनबारे छलफल गरेका थिए ।

राजपाका नेताहरुले आफूहरु चुनावमा जान तयार रहेको तर यो बीचमा सरकारले गर्न सक्ने सबै कामहरु पूरा गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । जसअनुसार राजपाका बन्दी कार्यकर्ताहरु रिहाई, मुद्दा फिर्ता, सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति र घाईतेहरुको उपचार लगायतका राजनीतिक माँगहरु मन्त्रिपरिषदबाट गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वचन दिएको राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले पत्रकार ऋषि धमलालाई जानकारी दिए ।

बैठकमा सत्ता पक्षले आवश्यक दुई तिहाई बहुमतको अभावमा तत्काल संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अवस्था नरहेपनि यसबारे छलफल जारी राख्ने राजपा नेपाललाई जानकारी गराएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले संशोधन बाहेक मधेसका आन्दोलनकारीका मुद्दा फिर्ता लिने, सख्त घाइते तथा गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाहको प्रबन्ध गर्ने, स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्न आदि माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकपछि राजपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकार आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिए पनि परिणाम नदेखिएको बताउनुभयो । संविधान संशोधनका सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट धारणा ल्याउन नसकेको भन्दै उहाँले यथास्थितिमा निर्वाचनमा जाने बारेमा सोच्न नसकिने बताउनुभयो । प्रदेश नं– २ को स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी असोज २ गतेका लागि तय भएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राजपा अध्यक्ष ठाकुरलगायत नेताहरु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

राजपा यदि संशोधन होल्ड गर्ने सहमति भए तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा अझै दुई तिहाई पुगेको छैन । अहिले नै सरकार विस्तार गर्दा साना दलहरु असन्तुष्ट हुने र संशोधनको विपक्षमा जान सक्ने सरकारको विश्लेषण छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot