काठमाडौं १६ साउन । नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीले करोडौं रुपैयाँ कमिसन खान सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि पहल नै नगरी निजी जग्गा किनेको भेटिएको छ। सार्वजनिक जग्गा नपाएर निजी जग्गा खरिद गरेको बताउँदै आएको निगमले एजेन्टसँग सेटिङ मिलाएर जग्गा किनेको तथ्य फेला परेको हो।
निगमको जग्गा खरिदमा सम्पत्ति दुरुपयोग देखिन्छ। प्रमाण भेटेपछि ‘एक्सन’ लिन्छु। कसैलाई छोड्नेवाला छैन– आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल
२०७३ मंसिर २७ गतेदेखि निजी जग्गा खरिद गर्न टेन्डर गरेको निगमले त्यसको चार महिनापछिमात्र आपूर्ति मन्त्रालयलाई सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरिदिन पत्राचार गरेको देखिन्छ। त्यसपछि मात्र आपूर्तिले २०७४ वैशाख १ गते भूमिसुधार मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको देखिन्छ।
इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा करोडौं घोटाला भएको समाचार नागरिकले सार्वजनिक गरेपछि संसदीय समितिको बैठकमा आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई र निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले सार्वजनिक जग्गा नपाएपछि निजी जग्गा किन्न सुरु गरेको झूटो जबाफ पेस गरेका थिए।
राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्न संसदीय समितिलाई समेत ढाँटेर निजी जग्गा किनेको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका एक सांसदले बताए।
‘पहिला जग्गा किन्ने अनि सार्वजनिक जग्गा खोज्न पत्राचार गर्ने योभन्दा झूट के हुन सक्छ? ती सांसदले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई पनि गुमराहमा राखेर कमिसनको खेल भयो।’
निगमले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत संसदीय समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनबाट यो झूट बाहिर आएको हो। निगमले दलालसँगको सेटिङमा भैरहवामा जग्गा खरिद गर्न गत वर्ष मंसिर २७ गते, चितवनमा २९ गते, झापामा पुस ५ र सर्लाहीमा १९ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसको चार महिनापछिमात्र सार्वजनिक जग्गा खोज्न सुरु गर्न पत्राचार गर्नुले मिलेमतो पुष्टि हुन्छ।
सात प्रदेशमा इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रियामा करिब ६७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको सार्वजनिक भएपछि संसद्का दुई समितिले छानबिन सुरु गरेका छन्। भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा चल्तीको भाउभन्दा निकै गुणा महँगोमा जग्गा खरिद गरिएको थियो। खड्काको नेतृत्वमा पछिल्लोपटक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ मूल्यको जग्गा खरिदमा यो अनियमितता देखिएको हो।
