काठमाडौँ, १ असोज। ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन–२०७४’ आज उपसमितिकाबाट पारित भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य समितिअन्तर्गत रहेको उपसमितिको आज बसेको बैठकले सो विधेयक पारित गरेको हो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा ‘पूर्वपदाधिकारी’ भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री÷मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष भई निवृत्त व्यक्ति बुझाइने उल्लेख छ ।
सो शब्दले संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यसमेतलाई जनाउने भनिएको छ । विधेयकको दफा ४ मा पूर्वपदाधिकारीलाई आवासको व्यवस्था नहुञ्जेल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो वा एकाघरको परिवारका नाममा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक रु दुई लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक रु ७५ हजार घर भाडाबापत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई वार्षिक रुपमा एकमुष्ट रु दश लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई वार्षिक रुपमा एकमुष्ट रु तीन लाख घर मर्मतसम्भारबापत उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।
संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यले भने कुनै सुविधा पाउने छैनन् । सुविधा पाउने पूर्वपदाधिकारीको मृत्यु भएमा निजले उपयोग गरेको सवारी साधन तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्वसांसदलाई निःशुल्क उपचार
विधेयकको दफा ७ मा संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
संविधानसभाका सदस्यलाई सरकारले ‘संविधानसभा सदस्य’ उल्लेख भएको प्रतीकचिह्न उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । जीवनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो जसमा ईश्वरी न्यौपाने, रवीन्द्रप्रताप शाह, लोकमणि ढकाल, विशाल भट्टराई, श्यामप्रसाद ढकाल र सन्तकुमार दरै सदस्य रहनुभएको थियो ।
गत भदौ २९ गते राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदले पूर्वसांसदलाई दिइने सुविधाका विषयमा छलफल भएको थियो । सो बैठकमा धेरै सांसदले मुलुकको आर्थिक अवस्था मजबुत नभएकाले पूर्वसांसदलाई पूर्वपदाधिकारीसरह सुविधा तत्कालीन अवस्थामा उपयुक्त नहुने तर पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति राजनीतिमा पछि कहिल्यै नआउने हुँदा सुविधा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।
उपसमितिले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमाथि समितिको बैठकमा छलफलपछि मात्र पूर्वपदाधिकारीलाई गरिएको सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छ । सो विधेयक समितिबाट पारित भएपछि व्यवस्थापिका– संसद्मा पेश हुन्छ र पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ । (रासस)
