समाचार विश्लेषण । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई संविधानसभा बिघटन गरे । त्यसपछि उत्पन्न घटनाक्रमले देशमा संकट गहिरियो । बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई संविधान घोषणा गर्न नदिने चलखेल आन्तरिक र बाह्य शक्तिबाट भयो । संविधान घोषणामा असहमतिका बुँदा बहाना मात्र थिए नियत फरक थियो ।
बाबुराम नेतृत्वको सरकारले संविधान घोषणा गरे जस उनले लिन सक्थे । माओवादीभित्रको प्रचण्ड पक्षले समेत जस उनलाई मिल्ला भनेर स्थिति बिगार्ने भूमिका खेल्यो । काँग्रेस र एमालेले बाबुरामलाई जस दिने पक्षमा निर्णय लिने सम्भावना बनेन ।
दोस्रो संविधानसभाको चुनाव कस्को नेतृत्वको सरकारले गर्ने भन्नेबारे दलहरूमा सहमति बन्न सकेन । दलहरूले सहमति बनाउन नसक्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीको भाग्य चम्कियो । उनी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चुनावी सरकारका अध्यक्ष बने । दलहरूको भागवण्डाका आधारमा सरकारका सचिवहरूले मन्त्री बन्ने मौका पाए । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको भागमा समेत एकजना पूर्वसचिवले मन्त्री पद पाउन सके ।
दलहरूबीचको द्वन्द्वको फाइदा कर्मचारीले लिए । सेवानिवृत्त जीवन बिताइरहेका पूर्व सचिवहरूको मन्त्री बन्ने भाग्यमा लेखिएको रहेछ । नेपालको इतिहासमा दलहरूले एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने र इतिहासको गम्भीर मोडमा आइपुग्दा कुनै अर्कोको नेतृत्व स्वीकार्न नसक्ने संस्कार विकास भयो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट शुरू भएको संस्कारले जरा गाड्यो । एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार्न बाँडीचुडी खाने शर्तमा मात्र सम्भव हुनथाल्यो । जस्तो सुशील कोइराला र केपी ओलीबीच निश्चित समय सरकारको नेतृत्व लिने सहमति, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाबीच त्यस्तै सहमति । सहमति सरकारको नेतृत्व हात पार्नका लागि हुनथाल्यो । देशको दुरगामी हितमा त्यस्ता सहमति सायदै बन्यो ।
संविधान घोषणाका बखत सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । मुख्य तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहमति अविश्वसनीय र ऐतिहासिक थियो । २०७२ सालको वैशाख महिनामा महाभूकम्प नआउँदो हो त त्यो सहमति नहुन पनि सक्थ्यो । भूकम्पले हजारौंको ज्यान गएको र देशमा ठूलो क्षति पुगेको अवस्थामा राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य थियो । त्यही एकताका दौरान दलहरूले बाह्य दबाब थेगेर संविधान घोषणा गरेका थिए । जस सुशील कोइरालाले मात्र नभई केपी ओली र प्रचण्डले समेत लिन सक्ने अवस्था थियो । त्यसकारण पनि यो सहमति बनेको थियो । अपजसको भारी अरूलाई बोकाएर जस मात्र आफू लिने एकालकाटे प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा व्याप्त छ ।
नेपाली काँग्रेसले २००७ सालको क्रान्ति देखि २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो । माओवादीलाई सशस्त्रबाट निशस्त्र बनाउँदै शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व लिएका थिए । कोइरालाकै नेतृत्वमा पहिलो संविधानसभाको चुनाव भयो । सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारको पालामा संविधान घोषणा भयो । इतिहासको यही ब्याज खान काँग्रेसको वर्तमान नेतृत्व अघि स¥यो । काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताले अहंकारी शैलीमा काँग्रेसको नेतृत्वमा मात्र देशको परिवर्तन र महत्वपूर्ण निर्वाचनहरू हुनसक्ने दाबी गर्दै आए । हरेक परिवर्तन र उपलब्धिको जस काँग्रेसले मात्र लिन खोजेको तर्फ वामपन्थीहरू गम्भीर हुनथाले । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केन्द्रीय संसद र प्रदेशको चुनाव गराएमा संविधान कार्यान्वयन हुने र जस काँग्रेसले मात्र लिएमा ऐतिहासिक नोक्शानी खेप्नुपर्ने बुझाई वामपन्थी शक्तिले गरे । त्यसैले, उनीहरूले दशैंभर सक्रियतापूर्वक अभ्यास गरी खिचडी पकाए ।
पछिल्लो वामपन्थी एकता र तालमेलका पछाडि सत्तास्वार्थ रहेको प्रष्ट हुँदै जानेछ । संविधान कार्यान्यनको जस शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसले लिने बुझाईका साथ उनलाई सत्ताबाट झार्ने खेल अन्र्तगत घटनाक्रम विकास भएको हो । देउवाले सत्ता छाड्नुपरे कस्को नेतृत्वमा चुनाव हुने ? यो प्रश्नको उत्तर झन् कठिन हुनसक्छ । प्रचण्डको नेतृत्व केपी ओलीले मानिहाल्लान् भन्ने छैन । यस्तो अवस्थामा फेरि अर्को खिलाराजको उदयतर्फ देश बढिरहेको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले भविष्यमा आउनसक्ने जिम्मेवारीका लागि आफूलाई तयारी अवस्थामा राखिसकेका होलान् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देखि केही राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूले उनीसँग परामर्श समेत गरेको सूचना आएको छ ।
नेताहरूले छाति फराकिलो पारेर देशको हितमा त्यागको भावना देखाउन सकेनन् । यतिसम्मकी एकले अर्कालाई जस लिन नदिने गरी सानो चित्त देखाइरहे । देशको दुरगामी हितका लागि साझा सहमतिमा आउनुपर्नेमा तेरो र मेरो भन्नथाले । देश सबैको हो र एकले अर्काको स्थान र शक्तिलाई स्वीकार्नुपर्नेमा मेरो मात्र हो जस्तो गरिरहे । फलस्वरुप देशमा पटक पटक खिलाराज रेग्मीहरूको हातमा सत्ता पुगिरहने वातावरण बन्न जाँदैछ । अब जे हुन्छ अपजसको भारी शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले लिनुपर्छ । जस लिन नदिनेले अपजसको भारी समेत बोक्न तयार हुनुपर्छ ।
