विशेष प्रतिनिधि कृष्ण अधिकारी: बर्न, जर्मनी, १ मंसिर (रासस) : जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरीले अत्यन्त न्यून हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन गरेतापनि नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या भोग्नुपर्दा यहाँका बासिन्दा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त प्रभाव परेको बताउनुभएको छ ।
जर्मनीको बोनमा गत सातादेखि भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी)को २३औँ सम्मेलन (कोप–२३) को दोस्रो चरणको उच्चस्तरीय बैठकलाई बिहीबार साँझ सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले सीमित स्रोतका बाबजुद पनि जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न नेपालले ठोस प्रतिबद्धता एवम् पहल गरिरहेको र यसमा विकसित देशहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
उहाँले एक वर्षभित्र पेरिस सम्झौताको कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिइने प्रतिबद्धता जनाउँदै विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्री बढ्न नदिन सहयोग पुग्नेगरी नेपालले हालैका वर्षमा नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन तथा जलवायु समानुकूलनसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । “पर्वतीय राष्ट्रहरुबीच हातेमालो गर्दै अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा भविष्यमा जलवायु समानुकूलनका कार्यहरु गर्न तयार छौँ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।
सम्मेलनमा सहभागी अन्य देशका वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्रीहरुले पनि जलवायु परिवर्तनबाट आ–आफ्ना देशहरुले भोगिरहेका समस्या, पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन तथा अतिकम विकसित एवम् विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि विकसित राष्ट्रले गर्नुपर्ने सहयोगका बारेमा बोलेका थिए ।
आज मंसिर १ गते शुक्रबारसम्म जारी रहने यस सम्मेलनले दुई वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी खाका (रुल बुक) तयार गर्नका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ ।
गत नोभेम्बर ६ तारिखदेखि शुरु भएको यस विश्व सम्मेलनमा विश्वका दुईसय देशका करिब २५ हजार सरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनको पहिलो चरणअन्तर्गत गत साता सम्पन्न बैठकका अधिकांश वार्ता जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिलगायतका प्राविधिक विषयमा मात्र केन्द्रित भएको थियो । अति कम विकसित मुलुकको समूह (एलडिसी)ले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर भोगिरहेका मुलुकलाई विकसित मुलुकले दिने आर्थिक सहायता सरल र सहज बनाउनसमेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सम्मेलनका क्रममा भएका विभिन्न बैठकमा नेपाल आर्थिक विकासको मार्गमा लागेको अवस्थामा अझै दुई÷तीन वर्ष अतिकम विकसित राष्ट्रले पाउने सुविधा उपयोग गर्न पाउनुपर्ने, विकसित देशहरुले अतिकम विकसित राष्ट्रलाई हरित ऊर्जा कोषमार्फत दिने भनिएको रकम उपलब्ध गराउन, हानि र क्षतिको अवधारणालाई स्थापित गराउन, रेड कार्यान्वयनका लागि थप लगानी जुटाउन, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन तथा कृषि क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनसँगसँगै जोडेर लैजानुपर्ने लगायतका विषयमा पनि नेपाली प्रतिनिधिहरुले धारणा राखेका थिए ।
यसैबीच, कोप सम्मेलनबाट नेपालले हासिल गर्नसक्ने अवसर र हाल भइरहेका कार्यप्रगतिका बारेमा जानकारी गराउन यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रभू बुढाथोकीले पेरिस सम्झौतापछि विकसित र विकासोन्मुख देशबीचको अन्तर क्रमशः कम हुँदै गएको बताउँदै नेपालले यस्ता सम्मेलनलाई उपयोग गरी बढीभन्दा बढी लाभ लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले कोप—२३ मा कृषि, हानि र क्षतिपूर्ति तथा लैंगिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेकाले अतिकम विकसित राष्ट्रको हिसाबले पनि नेपालले ती अवसरलाई उपयोगमा ल्याउन योजना, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सँगसँगै छिटो कार्य भन्ने कोप—२३ को नारा र जलवायु परिवर्तनको समस्या एकले अर्कालाई दोष दिएर नभई सँगसँगै मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने अवधारणालाई नेपालले पनि आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा जोखिम न्यूनीकरणमा सहजता आउने उहाँको भनाइ छ ।
जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद लम्सालले राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन भइसकेको जानकारी दिँदै युरोपियन युनियनले नेपाल र सुडानमा जलवायु परिवर्तन र सुरक्षासम्बन्धी परियोजना लागू गर्न लागेको र छिट्टै युनियनको टोलीले नेपाल भ्रमण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले नेपालले नवीकरणीय ऊर्जामा हासिल गरेको सफल अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउन र विभिन्न दातृ निकायसँग नवीकरणीय ऊर्जामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउन सम्मेलन उपयोगी रहेको बताउनुभयो ।
स्वच्छ ऊर्जा नेपालका महासचिव तथा अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको समूहका अध्यक्षका सल्लाहकार मञ्जित ढकालले कोप—२३ ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तयार गरिने मस्यौदा कार्ययोजनामा समावेश हुने अधिकांश विषयवस्तुको निर्णय गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।
वन मन्त्रालयका सहसचिव तथा रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा सिन्धु ढुंगानाले गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको रेडका लागि आवश्यक वित्त व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सहयोगी संस्थासँग छलफल गरिएको बताउनुभयो ।
विश्व वन्यजन्तु कोषका उपनिर्देशक युगान मानन्धरले पेरिस सम्झौताले जलवायु कूटनीतिलाई अपनाएअनुसार विश्वका बढीभन्दा बढी मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा एकै ठाउँमा उभ्याउन यस किसिमको सम्मेलन महत्वपूर्ण थलो बन्नसक्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा मन्त्रालयका उपसचिव रामहरि पन्त, स्वच्छ ऊर्जा नेपालका राजन थापा लगायतका वक्ताले पनि कोप सम्मेलनमा नेपालले विभिन्न बैठकमा सहभागी भई जलवायु परिवर्तनको हिसाबले चौथो जोखिमका रुपमा रहेको नेपालमा सिर्जित विभिन्न खालका समस्या, हाल भइरहेका कार्यप्रगति र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा अवगत गराएको उल्लेख गर्नुभयो ।
