शीतलप्रसाद महतो : काठमाडौँ, २ मंसिर (रासस) : प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका महिला चुनावी चर्चा, परिचर्चाभन्दा बाहिर रहेका छन् ।
अधिकांशले साना दलबाट उम्मेदवारी दिएका कारण उनीहरू चर्चामा छैनन् । सञ्चार माध्यममा पनि महिला उम्मेदवारले स्थान पाउन नसकेको गुनासो छ ।
समानुपातिक समावेशिताको जतिसुकै नारा दिए पनि प्रमुख राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ निकै कम महिला उम्मेदवार उठाएका छन् ।
मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १८ महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ । तीमध्ये नेपाली काँग्रेसले नौ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ । महिला मुक्तिको चर्को मुद्दा उठाउने वामपन्थी दलमध्ये एमालेबाट पाँच र माओवादी केन्द्रबाट चार जनाले मात्र उम्मेदवारी दिएका छन् । यो प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फका कुल सिटमध्ये १० दशमलव ८ प्रतिशत मात्र हो ।
पहिलो चरणको ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख तीन दलबाट केवल तीन जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ भने दोस्रो चरणको १२८ निर्वाचन क्षेत्रमा १५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ (८) ले संघीय प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । ठीक त्यस्तै व्यवस्था संविधानको धारा १७६ (९) ले प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि पनि गरेको छ । तर प्रत्यक्ष स्थानका लागि दिएको उम्मेदवारीलाई हेर्दा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता तथा संविधानको भावना र मर्म अनुकूल हुन सकेको छैन ।
महिला उम्मेदवारको हकमा ठूला राजनीतिक दलभन्दा साना दलमा बढी समावेशिता देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा स्वतन्त्र र साना ठूला दल गरी प्रत्यक्षतर्फ एक हजार ९४५ जनाले दिएको उम्मेदवारीमध्ये १४७ मात्र महिला छन् ।
त्यसो त भर्खरै म्याद सकिएको संसद्मा २९ दशमलव ५ प्रतिशत महिला सहभागिता थियो । यस हिसाबले हेर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको एक दशककै समयावधिमा संसद्मा महिला सहभागिताको मामिलामा हाम्रो देशले गणतन्त्र भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई समेत उछिनेको छ । भारतको संसद्मा अहिले केवल ११ दशमलव ८ प्रतिशत महिला रहेका छन् भने अमेरिकामा १९ दशमलव ४ प्रतिशत र चीनमा २४ दशमलव २ प्रतिशत महिला त्यहाँको जनप्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
संविधानमा व्यवस्थापिकको हकमा महिलाका लागि कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित भनिएको हो, बढीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता भनिएको कदापि होइन, महिला अधिकारकर्मी संगीता पुरीले भन्नुभयो– “उम्मेदवारी दिएकामध्ये अधिकांश महिलालाई कमजोर क्षेत्रमा उठाइएको हो ।
यसले राज्यको पुनःसंरचनामा महिलाको सार्थक सहभागिता गराउन दल गम्भीर नभएको पुष्टि हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “महिलाको सहभागिता सम्बन्धमा केही साना दलमा शुभ संकेतका रूपमा देखिए पनि नमच्चिने पिङको सय झट्का जस्तै सावित भएको छ ।”
“नेपाली राजनीतिलाई अस्थिरताको भूमरीबाट निकाल्न महिलामैत्री राजनीति अपरिहार्य छ”, वाम गठबन्धनबाट सुनसरी क्षेत्र नं ३ मा उम्मेदवारी दिनुभएकी एमालेकी नेत्री भगवती चौधरीले भन्नुभयो, “अहिलेको महिलाको चाहना समान अवसर तथा स्रोत र शक्तिमा समान अधिकार मात्र होइन, समान उपलब्धि पनि हो, विभिन्न समयमा भएको सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनले महिला र पुरुषको सामाजिकीकरणको प्रक्रियालाई परिवर्तन गरेको छ ।”
“महिलाको राजनीतिक र आर्थिक अधिकारका साथै सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ, यसका लागि बढीभन्दा बढी महिलालाई चुनावमा जिताउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कुनै पनि समाज वा देशको सन्तुलित विकास र समृद्धिमा सबै वर्ग, जाति र समुदायको समान सहभागिता चाहिन्छ, नेपाली काँग्रेसबाट काठमाडौँ क्षेत्र नं ३ का उम्मेदवार अम्बिका बस्नेतले भन्नुभयो– नेपाली समाज र राजनीति महिलामैत्री बन्न नसकिएको कारण नै विकास अवरुद्ध भएकाले मुलुकको समावेशी विकासका लागि यस क्षेत्रका मतदाता मलाई नै विजयी बनाउने छ ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि अत्यन्त महत्व राखेको यो निर्वाचनमा हरेक वर्ग, पेशा, जाति र क्षेत्रको समानुपातिक सहभागिता हुनैपर्दछ, नेपाली काँग्रेसबाट महोत्तरी क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार किरण यादवले भन्नुभयो, मेरो प्राथमिकता राज्यका हरेक निकायमा प्रायः शून्य पहुँच भएका विशेष गरी तराई÷मधेसका महिलाको सशक्तीकरण गर्नु नै हो ।
प्रतिस्पर्धाको कृत्रिम कुरा गरेर सदियौँदेखि उत्पीडन एवं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित मधेशका महिलाले जितेर आउलान् भनेर नै उनीहरूलाई नल्याउने योजना हो, उहाँले भन्नुभयो– चुनावका माध्यमबाट मुलुकमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण मधेशी महिलाले चुनावमा सक्रिय सहभागिता जनाउनु पर्दछ ।
गाउँगाउँ टोलटोलमा कोणसभा, घरदैलो र मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट अभियानलाई अगाडि बढाएका छौँ, स्थिति राम्रो छ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ का उम्मेदवार उर्मिला अर्यालले भन्नुभयो– यसपटक पनि मतदातामा निकै उत्साह छ, उनीहरू एमाओवादीमाथि आशावादी छन् ।
महिला र पुरुषको जन्म समानरूपबाट हुने गरे पनि दलहरूमा अझै महिलालाई आलंकारिक (सेरोमोनियल) उपस्थिति गराउने चलन रहेको छ, माओवादी केन्द्र (वाम गठबन्धन) बाट ललितपुर क्षेत्र नं ३ का उम्मेदवार पम्फा भुसालले भन्नुभयो– “मतदाताले हामीलाई पत्याए चुनाव जितेर गएपछि महिलाको अधिकार पनि सुनिश्चित पार्छौं ।”
कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन विकास एवं व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने, उद्योग तथा कलकारखाना खोल्ने, विकास तथा परिवर्तनका पक्षमा काम गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण भएका व्यक्ति जिते मात्र जिल्लाको विकासले गति लिने भएकाले यो निर्वाचनको अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ, नेपाली काँग्रेसबाट मकवानपुर क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना)ले भन्नुभयो– “मेरो प्राथमिकता महिलामाथि हुने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र लैंगिकलगायत सबै विभेदबाट मुक्ति र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नु हो ।
