७ मंसिर, काठमाण्डौ । पछिल्लो समय काठमाण्डौमा तरकारीको मूल्यमा मनोमानी रुपमा वृद्धि गर्ने गरिएको छ । यसले उपभोक्ता चर्को शुल्क तिरेर तरकारी किन्न बाध्य छन् । सरकारी निकायले गरेको अध्ययन अनुसार तरकारी विचौलियाले अत्याधिक मूल्य बढाउने गरेको पाइएको हो । मूल्य निर्धारणमा सरकारी हस्तक्षेपलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले तयार गरेको तरकारी मूल्य विश्लेषण अनुगमन प्रतिवेदनले किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बिचौलियाले एक सय २२ प्रतिशतसम्म नाफा खाएर उपभोक्तालाई बेच्ने गरेको देखाएको छ । तरकारीको मूल्य ह्वात्तै बढेपछि विभागले गत २८ कात्तिकदेखि ४ मंसिरसम्म काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट र मकवानपुरका तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्रमा अनुगमन गरेको थियो । सोही अनुगमनको आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी बिचौलियाको पाँच चरणसम्म पार गरेर उपभोक्तामा पुग्ने देखाएको छ ।
विभागले पाँचखाल, धादिङ, नुवाकोट, दामन, पालुङ, बज्रबाराही र टिष्टुङको तरकारी संकलन केन्द्र र काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिको थोक तथा खुद्रा मूल्य विश्लेषण गरी यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।
काभ्रेमा ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य पर्ने काउली उपभोक्तासम्म पुग्दा सय रुपैयाँसम्म पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, काभ्रेमा ४० रुपैयाँ मूल्य पर्ने बन्दाको खुद्रा मूल्य सय रुपैयाँ, ४५ रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य पर्ने गोलभेंडाको सय रुपैयाँ र ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य पर्ने बोडीको उपभोक्ता मूल्य एक सय २० रुपैयाँसम्म पुगेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
वास्तविक किसानदेखि उपभोक्ताकोमा तरकारी आउँदा तीन देखि पाँच चरणसम्म पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उत्पादकले उत्पादन गरेको तरकारी स्थानीय मध्यस्थकर्ता, ठूला थोक विक्रेता, साना थोक विक्रेता, खुद्रा विक्रेता हुँदै उपभोक्ताकोमा पुग्छ । विभागले गरेको मूल्य विश्लेषणले एक किलो बन्दा उभोक्ताकोमा पुग्दा १२२ प्रतिशत नाफा बिचौलियाले खाएको देखाएको छ । त्यस्तै, गोलभेंडामा पनि १२२ प्रतिशत, सिमीमा ११८ प्रतिशत, काउलीमा ८२ प्रतिशत र बोडीमा ७१ प्रतिशतसम्म नाफा बिचौलियाले खाएको देखिन्छ । कृषकदेखि थोकसम्म आउनै तीन चरण पार गरेको देखिन्छ ।
तरकारीको मूल्यवृद्धिमा कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारकै मिलेमतोसमेत देखिएको संकेत प्रतिवेदनले गरेको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिले तोक्ने दैनिक मूल्यसूची र वास्तविक मूल्यमा धेरै अन्तर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत २८ कात्तिकको कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको मूल्यसूची र त्यहींको वास्तविक मूल्य अन्तर प्रतिकिलो काउली, बन्दा र बोडीमा १५ र १५ रुपैयाँ, सिमीमा २५ रुपैयाँ, मटरकोसामा ३५ रुपैयाँ, भिन्डीमा २५ रुपैयाँ देखिएको थियो । अधिकांश किसानलाई स्थानीय मध्यस्तकर्तामार्फत नै तरकारी बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको र बिचौलिया अत्यधिक नाफा खाएर किसानलाई न्यूनतम मूल्यमात्र दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मूल्य निर्धारणमा सरकारी हस्तक्षेपलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । त्यस्तै, बिचौलियाको उपस्थिति निश्तेज पार्न कृषक सहकारीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिको दैनिक मूल्यसूची अनुसार नै त्यहाँका व्यापारीलाई व्यापार गर्न बाध्य पार्नुपर्ने, मध्यस्थताकर्ताको उपस्थिति कमजोर पार्न सहुलियत दरमा कृषि ऋण र बिउबिजन तथा विषादीको सहज उपलब्धता गराउनुपर्ने सुझाव उक्त प्रतिवेदनले दिएको छ ।
स्थानीय व्यापारी तथा मध्यस्थकर्ताको घेराबाट किसानलाई मुक्त गराउन किसानलाई सहुलियत दरमा कृषि ऋणका साथै सहज रूपमा बीउबीजन र विषादीको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी बिचौलियाले मनोमानी रूपमा निर्धारण गर्ने मूल्यलाई अन्त्य गर्नु जरुरी देखिएको छ ।।
