काठमाडौं, २९ मंसिर । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रिय सभा गठन नगरीकन सरकार गठन भन्दा प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकिने तर मन्त्रिपरिषद गठन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘राष्ट्रिय सभा नभएको अवस्थामा कोलिशन गर्भमेन्टको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ, तर संघीय संसदको समावेशी मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सक्दैन् । एउटा पार्टीको मात्रै बहुमत छैन, संघीय संसदका सदस्यहरुले सपथ नलिईकन कुनै पनि संघीय संसदको अधिवेशनमा जान सक्दैन, र कुनैपनि समितिमा जान सक्दैन् ।’
३३ प्रतिशित महिला प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पुगेन भने बन्द सुचिबाट लैजाने भन्नेबारे उनको प्रतिक्रिया थियो,‘बन्द सूचिबाट महिला लाग सकिँदैन, त्यसको लागि दुवै सभा गठन हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्छ, तर त्यसको लागि ऐन जारी गर्नुपर्यो, होईन भने राष्ट्रपतिले तत्काल संविधान अनुकुल बनाउ भन्नुपर्छ।’
ज्ञवालीले कांग्रेस र एमालेले भनेजस्तो एकल र बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली मध्ये एकमात्रै भन्दा पनि दुवै आवश्यक रहेको सुनाए । उनले थपे,‘राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट ३ महिलासहित ८ जना गरी ५६ सदस्य चयन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । बाँकी ३ सदस्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसैले दुवै आवश्यक छ।’
संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । धारा ७६ को उपधारा २ मा एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही धाराको उपधारा ८ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
