सरकार र वाम गठबन्धनबिचको सम्बन्ध चिसिदै गएको छ । गठबन्धनका नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता हस्तान्तरण गर्न नचाहेको आरोप लगाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भने संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा आफू रहेको बताउँदै आएका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले एमालका नेता सुवाचन्द्र नेम्वाङसँग अन्तरर्वार्ता लिएका छन् । बुधबार निर्वाचन आयोग र दलहरुबिच भएको छलफलका बारेमा पनि कुराकानी गरिएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि लिइएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोग र दलहरु बिचमा के कुरा भयो ?
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका बारेमा दलहरुलाई जानकारी गरायो । आयोगले आजसम्ममा सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने सम्भावना भएकाले सोही अनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको तयारी गर्न सुझाब दियो । तर प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएन भने निर्वाचन प्रभावित हुने कुरा सरकारलाई आयोगले जानकारी दियो ।
तपाईहरुको दृष्टिकोणचाँही के हो ?
एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका बारेमा निर्वाचन आयोग पहिले नै जानकार भए पनि सोही अुनसार काम नगर्दा निर्वाचन ढिला हुन लागेको छ । ढिलै भए पनि आयोग अगाडि बढेको छ । तर सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने काम समयमै हुन सकेन । प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकको परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिला भएको छ । यसमा निर्वाचन आयोग पछाडि परेको छ । चुनाव सकिएको ४० दिनसम्म पनि नतिजा सार्वजनिक नगरेर दराजमा थन्क्याएर राख्नु भनेको जनताको मतको अपमान गर्नु हो । यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाएको छ ।
बाधा अड्काउ फुकाएर भए पनि समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि आयोगले आग्रह गरेको हो ?
निर्वाचन आयुक्तले बाधा अड्काउको सम्भावन पनि छ भन्ने संकेत गर्नुभयो । दलहरु सहमति गरेर निष्कर्षमा पगेको खण्डमा बाधा अड्काउ फुकाएर समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको थियो । तर हामीले वाम गठबन्धनका तर्फबाट यसबारेमा सरकारले केही कुरा नगरेको बतायौँ । हामीले आयोगलाई यसका बारेमा कहाँबाट कुरा आयो भनेर सोध्यौँ । तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पछाडि फर्कनुभयो । त्यसैले यि सबै कुराहरुको बारेमा गम्भीरता देखेनौँ । हामीमा आशंका उब्जिएको छ ।
सरकार र आयोग मिलेर समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिला गरेको वाम गठबन्धनको निष्कर्ष हो ?
यो विषयमा आरोप नै लगाउ चाहन्नौँ । तर आयोग पनि जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरामा पछाडि परेको छ । सरकार त जनताको जनादेशलाई दराजमा थन्क्याएर सत्ता हस्तान्तर गर्नै चाहेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले त राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि सत्ता छोड्छु भन्नुभएको छ नि ?
तपाईले भनेको ठिक हो । तर उहाँले सत्ता हस्तान्तरण गर्न अगाडि सर्नुहुन्न । उल्टै कसले बहुमत ल्याएको छ र सत्ता हस्तान्तरण गर्नु भनेर भनिरहनुभएको छ । संविधानअनुसार अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने काम सरकारकै हो । तर एमालेले सहमति दिएको छैन भन्दै हिँड्नुभएको छ । यो सब केका लागि भइरहेको छ ? वाम गठबन्धन फुटाउँछौँ, तपाई पाँच वर्ष सरकार चलाउनुस् भनेर लोभ देखाइरहेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख तोक्नका लागि दलहरुको सहमति चाहिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु राम्रो कुरा होइन र ?
यो हाँसो उठ्ने कुरा हो । उहाँलाई करोडौँ रकम बाँड्न र जथाभावी नियुक्ति गर्न सहमति चाहिएन । हारिसकेको दल सरकारमा बसेर न्यायपरिषद्बाट न्यायाधिश नियुक्ति गर्न सहमति चाहिएन । हामीलाई जानकारीसमेत छैन । तर कानुनबमोजिम बसेर बैठक बसेर प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न हामीले सहमति दिएका छौँ । मेरै मोबाइलबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबिच कुरा हुँदा पनि सहमति दिएको हो ।
तर यो सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने, तपाईहरुको सरकारले हटाइदिनुहोला भनेर सहमति खोजिएको होला नि ?
अहिले सरकारले गरेका सम्पूर्ण निर्णय अब बन्ने सरकारले बदर गर्ला भन्ने लागेका भए किन सरकारले मनलाग्दी निर्णय गर्नबाट रोकिएन ? चाहेका जम्मै कुरा गर्ने, तर प्रदेश प्रमुखचाँही किन नगरेको ? किन भने राष्ट्रियसभाको चुनाव रोक्नका लागि हो । त्यसपछि सरकार बन्दैन । सरकार नबन्ने कुरामा भने हाम्रो सहमति भएन भन्ने बहानामा अड्काउने, तर अरु थुप्रै निर्णहरु, जसमा हाम्रो विमति छ । त्यस्ता निर्णयहरु भने गरिरहने ?
यो सरकारले प्रदेश प्रमुख तपाईहरुको सरकारले हटाउँछ कि हटाउँदैन ?
हामी सबै मूल्याङ्क गछौँ, समिक्षा गर्छौँ । संविधान बमोजिम छ कि छैन ? कानुन र जनता विपरितका खराब निर्णहरु कायम रहँदैन । तर हामी पूर्वाग्रहका आधारमा यो सरकारले गरेको काम भनेर उल्टाउँदैनौँ ।
