काठमाडौँ, १५ फागुन : नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानवाधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका निम्ति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै आफ्नो देशको संविधानले पनि समावेशी लोकतन्त्र, राजीतिक बहुलता र विधिको शासनलाई उच्च महत्व दिएको जनाएकोे छ ।
जेनेभामा जारी मानवाधिकार परिषद्को ३७औँ उच्चस्तरीय बैठकमा नेपालले निर्वाचित एवं जवाफदेही सरकार, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विश्वव्यापी रुपमा सर्वमान्य मानवाधिकार र अन्य आधारभूत अधिकारलाई उक्त संविधानले उत्तिकै प्राथमिकता दिएको प्रष्ट्याएको छ ।
बैठकलाई सोमबार अपराह्न सम्बोधन गर्दै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता एवं परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई निरुपण गर्न नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभएको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि जिनेभास्थित स्थायी नेपाली नियोगले आज जनाएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वलाई प्रजातान्त्रिक ढंगले राजनीतिक रुपान्तरण गरी शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा टुङ्ग्याइएको सफलताका गाथा सुनाउँदै उहाँले आमनेपालीमा समानताको सुनिश्चितता गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यौँ, अहिले नेपालको संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको छ ।”
मानवाधिकार परिषद् गैरराजनीतिक हुनुपर्ने नेपालको स्पष्ट अडान दोहो¥याउँदै परराष्ट्र सचिवले मानवाधिकारका मुद्दालाई गुण, खुलापन र संवादका भावनाबाट हेरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले लोकतन्त्र, विकास र मानवाधिकारको सम्मान राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुनुपर्ने नेपाल सरकारको नीतिसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त नियोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
परराष्ट्र सचिव बैरागी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजीव गौतम, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि, गृह, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी हुनुहुन्छ ।
