६६औँ कानून दिवस : कानूनी राज्य निर्माणका लागि सुलभ र छिटो न्याय जरुरी

नेपालको इतिहासमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि २००८ वैशाख २६ गते पहिलो पटक केन्द्रीय न्यायालय स्थापना भयो । देशले स्वतन्त्र न्यायपालिका पाएको त्यही दिनलाई कानून दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापना भएको दिनको खुशियालीमा प्रत्येक वर्ष न्यायालयले गरेका कामको समीक्षा गर्ने अवसरका रुपमा पनि यस दिवसलाई लिने गरिन्छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राससलाई भन्नुभयो, “छिटो, विश्वसनीय न्याय नागरिकले न्यायालयबाट पाएका छन् कि छैनन्, कसरी छिटो न्याय दिन सकिन्छ भनेर कानून दिवस न्यायपालिकाको समीक्षा गर्ने अवसर हो ।”

न्यायालयको मुख्य काम न्याय सम्पादन गर्नु हो । न्याय पाउन अहिले पनि ढिलासुस्ती हुने र महँगो हुने डरले धेरै मानिस न्यायालय नै आउँदैनन् । उहाँले थप्नुभयो, “नागरिकले कति छिटो न्याय पायो ?, कति सस्तो न्याय पायो ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो, अदालतमा ढिलासुस्ती हुन्छ, महँगो हुन्छ भन्ने कुरालाई चिर्न जरुरी छ ।”

कानूनी राज्यको निर्माण कानूनबिना सम्भव छैन । कानूनी राज्यको आधारस्तम्भ नै कानून हो । प्रजातन्त्रको ज्यान नै कानूनी राज्य हो । मुलुकमा शान्ति र सुुशासन कानूनबिना सम्भव छैन । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसंगै संविधानसमेत जारी भइसकेको छ । संविधानअनुसारका कानून निर्माण पनि तीव्र रुपमा भइरहेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङका अनुसार नागरिकको न्यायका लागि कानून यो वर्ष निर्माणको वर्ष हो । संविधान कार्यान्वयनका चरणमा निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय तह र प्रादेशमा पनि मौलिक हकअन्तर्गतका कानून निर्माण भइरहेका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयनका लागि धेरै कानून निर्माण गर्नुपर्ने छ, यो वर्षलाई नै कानून निर्माणको वर्ष घोषणा गरेर काम शुरु गरेका छौँ, नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहेका मौलिक हकसंग सम्बन्धित कानून पनि छिट्टै निर्माण हुन्छ ।”

सात प्रदेशसहितको संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि स्थानीय तह, प्रदेश र संघका कानून पनि तीव्र रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा कानून मस्यौदा समिति बनाएको छ । सो समितिले आवश्यक कानूनको मस्यौदा गर्नेे काम गरिरहेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो, “स्थानीय तह, प्रदेश र संघका साथै मौलिक हकअन्तर्गतका कानूनका मस्यौदा निर्माण भइरहेका छन् ।” उहाँका अनुसार नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मौलिक हक, बालबालिका, प्रजनन स्वास्थ्य, खाद्यसम्प्रभुता, शिक्षालगायतका हकसम्बन्धित कानूनको मस्यौदा पनि शुरु भइसकेको छ ।

कानून दिवसलाई प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको रक्षाका लागि जग बसेको दिनका रुपमा पनि लिइन्छ । अन्यायमा परेका नागरिकमा न्यायिक पहुँच पु¥याउने र न्यायालयप्रतिको निष्ठालाई अभिवृद्धि गर्ने विश्वासका रुपमा यस दिवसलाई हेर्ने गरिन्छ । उक्त दिवसका अवसरमा सबै तहका अदालतमा पनि बिदा दिने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत, मातहतका अदालत तथा न्यायाधीकरणमा गत आवमा दुई लाख ५४ हजार ५२९ थान मुद्दा रहेकामा करिब एक लाख ५७ हजार (६१.८८ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्याेट भएको छ भने ९७ हजार ३४ थान मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

अघिल्लो आवमा दुई लाख सात हजार ३६१ थान मुद्दा दर्ता भएकामा एक लाख १८ हजार २५१ (५७.०३ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्योट गरिएको थियो । गत आवको तुलनामा यस आवमा ४.८५ प्रतिशत मुद्दा बढी फछ्र्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।