असार १२, काठमाण्डौ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नयाँ संबिधान जारी भएपछि ७३ वटा कानून निर्माण गरेको छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने १ सय १० विषयगत कानूनमध्ये ७३ वटा कानून निर्माण भएको र ३७ कानून बनाउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्बन्धित समाचार :
कानून निर्माणमा सिर्जनशील हुन सभामुखको निर्देशन
संघीय सांसदको कार्य कानून निर्माण गर्ने हो : मन्त्री पण्डित
मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनको कामका बारेमा जानकारी गराउन कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विभिन्न विषयगत ११० कानूनमध्ये ३७ वटा कानून मात्र बनाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
असार मसान्तसम्म निर्माण हुन बाँकी कानूनको अन्तिम मस्यौदा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको र मौलिक हकका कानून आगामी असोज २ गते रातिसम्म बनाइक्ने तयारी रहेको उहाले बताए ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न गर्न बनेको कानूनहरु पनि एक वर्षभित्र बन्ने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानून पनि छिट्टै संघीय संसद्मा पेश हुने बताएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याई पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउन पहिलो चरणको मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेको र पीडितसँग बृहत छलफल गरी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री तामाङले रोजगारी, महिलाको हकजस्ता कानूनलाई प्रभावकारी तरिकाले अध्ययन गरी अगलअलग कानून बनाउने तयारी गरेको जानकारी पनि दिए । केहि समय अघि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिएको तामाङको दाबी छ ।
तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे
