‘कोही अनशनकारीले भन्दैमा मेडिकल कलेज खोल्न रोक्न सकिँदैन्’
काठमाडौं, १६ असार । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस ईतिहाँसमै यति निरीह बनेर सरकारसँग अंश खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री तामाङले कांग्रेसी नेताहरुलाई अहिले भाग पाईएन भनेर छट्पट्ी भैरहेको आरोप लगाएका हुन् । उनले भने,‘कांग्रेसका केही साथीहरु अहिले सरकारसँग अंश खोज्दैछन्, संवैधानिक नियुक्ती गर्नको लागि संसदीय समिति किन बन्न सकेन ? यसको कारण हो कांग्रेसले भाग खोज्नु, उसलाई विभिन्न समितिका सभापति चाहिएको छ, कहाँसम्म भने उसले कांग्रेसका जति सांसदहरुलाई एउटै समितिमा राख्नुपर्ने माँग गरेको छ, यो कहाँको लोकतान्त्रिक कुरा हो ?’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री तामाङले कांग्रेसलाई यसैगरि अंश खोज्ने हो भने सरकारमा सहभागी हुन समेत आग्रह गरे । उनले भने,‘प्रतिपक्षमा बसेर किन अंश खोज्नुहुन्छ, बरु आजदेखि हामी प्रतिपक्षमा बस्दैनौं भनेर हामीसँग हात जोड्न आउनुभयो भने सरकारमा स्वागत गर्न तयार छौं।’
कांग्रेसले भाग खोजेकै कारण संसदीय सुनुवाई समिति बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले भने,‘सुुनुवाई बन्न नदिएर आँफै अड्काउने काम कांग्रेसले गरिरहेको छ, उल्टै प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र राजदुतलगायतको नियुक्ती किन ढिला गरेको भन्दै प्रश्न गर्छ, यो कांग्रेसको द्धेद्ध चरित्र हो।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढेकोले कांग्रेसलाई बाहिर राख्ने आफूहरुको विल्कुल कुनै चाहना नरहेको उनको भनाई थियो ।
कांग्रेसका केही नेताहरुले त स्वयम कानूनमन्त्रीले नै कानून उल्लंघन गरेका छन् भनेर सार्वजनिक रुपमै आरोप लगाएका छन् नि भनेर पत्रकारले सोधेको एक प्रश्नमा उनले भने,‘सरकार पूर्ण रुपमा कानून र संविधानको आदेश अनुसार नै चलेको छ, हामी कानूनी राज्य र संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा छौं, सरकारले जे जति आदेशहरु गरेको छ, ती सबै कानुनसहितका आदेशहरु हुन्, कानून बेगर हामी कुनै आदेश गर्दैनौं, प्रतिपक्षले खाली आरोपको लागि मात्रै आरोप लगाएको छ, सरकारले राम्रो काम गरेको देखेर प्रतिपक्षीलाई छट्पटी भएको हो।’
कांग्रेसले सरकारसँग यसरी अंश माग्नु भनेको अहिले कांग्रेस दलको हैसियतमा नरहेको पुष्टि हुने मन्त्री तामाङको आरोप थियो । उनले भने,‘कांग्रेसले जति नै अंश खोजेपनि सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अन्य समिति पाउँदैन्, यदि निर्वाचनमा बहुमत पुर्याउँछ भने सभापति लगे हुन्छ।’ कांग्रेस सरकारमा हुँदा र तत्कालिन नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेसले लेखा समितिको सभापति समेत आफूहरुलाई दिन नमानेको उनको गुनासो थियो ।
मन्त्री तामाङले अनशनकारीले भनेकै भरमा काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्ने काम नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘मेडिकल कलेज कहाँ आवश्यक छ र कहाँ खोल्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने हो, जनता र विद्यार्थीलाई ध्यानमा राखेर मेडिकल कलेज खोल्ने हो, संसदले ऐन बनाउने हो, कोही व्यक्ति प्ले–कार्ड लिएर प्रदर्शन गर्न आउने र अनशन बस्दैमा उसले जे भन्यो त्यही हुँदैन्, कानून बनाउने अधिकार सार्वभौम संसदलाई छ।’ कसैको निर्देशन र अनशन अनुसार कानून नबन्ने उनको भनाई थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने अध्ययादेशमा व्यवस्था थियो नि, त्यसलाई तपाईहरुको सरकारले उल्टाएको हो भनेर एक पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री तामाङले भने,‘कसैले अनशन बसेर सरकारलाई निर्देशन दिने होईन, काठमाडौं उपत्यकामा आवश्यकत्ता अनुसार मेडिकल कलेज खुल्छन्, अनशन बसेर विद्यार्थीलाई पढ्नबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन्।’
त्यस्तै उनले के–के विषयमा अनशन बस्ने हो त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा भएपनि सार्वजनिक स्थलहरुमा अबदेखि हड्ताल गर्न नपाउने जनाए । उनले भने,‘सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ, अब त्यस्ता सार्वजनिक स्थलमा हड्ताल र अनशन बस्न पाईँदैन्।’
चिकित्सा शिक्षा विद्येयक संसदमा टेबुल भैसकेकोले अब त्यो संसदको विजनेश भएकोपनि उनले जनाए । उक्त विद्येयक असार २० गतेभित्रै राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भैसक्नेपनि मन्त्री तामाङले विश्वास दिलाए ।
फरक प्रसँगमा उनले आफ्नो मन्त्रालय यतिवेला विभिन्न कानूनहरु मस्यौदा गर्न व्यस्त रहेको जनाउँदै यही असार मसान्तभित्र विभिन्न २० देखि २५ कानूनहरु संसदमा टेबुल भैसक्नेपनि जनाए । संविधानले नै निर्दिष्ट गरेबमोजिम असोज ३ गतेअघि नै मौलिक हकसम्बन्धी सबै कानूनहरु निर्माण भैसक्ने र काार्यान्वयनमा आउने पनि उनले जनाए ।
