असार २२, काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्नु कानुनविपरित भएको जिकिर गरेका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको सबै नियुक्ति कानुनसम्मत भए पनि अहिलेको सरकारले मनलाग्दी तरिकाले नियुक्ति बदर गरेको आरोप लगाए ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि नियुक्ति भएको भए पनि सबै नियुक्ति निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर गरिएको कोइरालाले बताए ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै कोइरालाले अहिलेको सरकार लोकप्रियतावादबाट सर्वसत्तावादतर्फ मोडिएको आरोप लगाए ।
सरकारले गरेको नियुक्ति बदरविरुद्ध अदालत जाने बाटो खुला भए पनि पछिल्लो समय अदालत नै सरकारसँग मिलेमतोमा लागेको कोइरालाले बताए । बालकृष्ण ढुंगेलको सवालमा पनि अदालत र सरकारको मिलेमतो भएको उनले आरोप लगाए ।
“अदालतले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश माग्छ । पर्सिपल्ट सरकारले ढुंगेललाई छोडिदिन्छ । अदालत र सरकारबीचको मिलेमताको उदाहरण हो यो ।” कोइरालाले भने ।
अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसले सरकारलाई सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै कोइरालाले विरोधका नाममा रेलिङ भाँच्न नजाने बताएका छन् ।
सार्वजनिक स्थानलाई निषेधाज्ञा घोषण गर्नु जरुरी नै नभएको भन्दै उनले यस निर्णयको आलोचना गरे ।
“राष्ट्रपति निवास र सिंहदरबारमा निषेधाज्ञा जारी गर्नु स्वभाविक हो । तर माइतिघर मण्डलामा किन आवश्यक पर्यो ? सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ भनेर देखाउनका लागि गरिएको परिक्षण हो यो ।” कोइरालाले भने ।
विगतमा कमल थापा गृहमन्त्री हुँदा चक्रपथलाई नै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै कोइरालाले अहिलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि कमल थापा शैलीकै भएको आरोप लगाए ।
डा. गोविन्द केसीले अस्पतालभित्र अनशन बस्न हुँदैन भन्ने सरकारको कुराप्रति आफ्नो सहमति रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “नेपाली कांग्रेसलाई केपी ओली, प्रचण्ड र रामबहादुर थापाले लोकतन्त्र सिकाउनु पर्दैन ।”
पछिल्लो समय लोकतन्त्र र मानव अधिकार खतरामा परेको कोइरालाले बताए ।
