असार २४, काठमाण्डौ । सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरुले आज राष्ट्रियसभामा आफ्नो जवाफ पेश गरेका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उत्पादनलाई बृद्धि गर्दे व्यापारघाटा तथा बेरोजगारीलाई न्यून गर्दै लैजाने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७५ माथिको छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले स्थानीय उत्पादन सम्बद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रकारका तालीम सञ्चालन एवं प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको जथानकारी दिएका हुन् । रुग्ण उद्योगको पुनःस्थापना र अन्य उद्योगलाई सञ्चालनका लागि नियमित छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजीकरण र उदारीकरणका कारण उद्योग धराशायी भएको धारणा राखे ।
त्यस्तै बैठकमा आफ्ना मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आगामी एक वर्षभित्र गौतमबुद्ध विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताए । निजगढ विमानस्थलमा मुआब्जा वितरणलगायत काम अगाडि बढिरहेको र वन क्षेत्रको कटानका लागि तीन चरणमा काम गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विषयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चुरे क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लागिएको बताए । कृषि, पशुपालन, भूसंरक्षण, ग्रामीण सडक, वृक्षरोपण कार्यक्रम अगाडि बढाइने तथा बृहत् जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
उनले काठमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको र निर्यात गर्नेसम्मका विषयलाई केन्द्रमा राखिएको राष्ट्रियसभालाई जानकारी दिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले अन्तरआबद्धता शुल्क तिर्न अटेर गर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन ।
मन्त्री बास्कोटाले अझै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले अन्तरआबद्धता शुल्क नतिरेको भन्दै कानूनी दायरामा ल्याएरै छाडिने प्रतिबद्धता व्यतm गरे । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चर प्राधिकरणलाई आगामी दुई महिनाभित्र बक्यौता रकम उठाइसक्न पत्राचार गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
सिजी टेलिकम्युनिकेशनले १० करोड ८७ लाख र युटिएलले २३ करोड अन्तरआबद्धता शुल्क तिर्न बाँकी छ । मन्त्री बाँस्कोटाले अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यतmी विशेषको चरित्र हत्या गर्ने तथा अफबाह फैलाउने लाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको समेत बताए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गर्ने बताएका छन् । आफूले विवाद समाधान गर्ने नीति लिएको बताउँदै पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँने प्रतिवद्धता जनाए ।
मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय, उत्पादनमूलक शिक्षामा रुपान्तरण गर्ने तथा विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी शिक्षामा जोड दिइएको दाबी गरेका छन् । विद्यालयभन्दा बाहिरका तीन लाख १३ लाखमध्ये गत वैशाख मसान्तसम्म दुई लाख ५३ हजार विद्यार्थी विद्यालय पुगेको र बाँकी आगामी भदौभित्र विद्यालय पु¥याइने उनको भनाई थियो ।
मन्त्री पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा व्यवस्थापन र प्राविधिक पक्षमा कमजोरी भएको भन्दै पाँच सदस्यीय छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार परीक्षा नियन्त्रकलाई कारबाही गरिसकिएको जानकारी गराए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भइसकेकाले अब सबै कुरा व्यवस्थित गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको उनले बताए ।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सरकारले उपयुक्त बजेट व्यवस्था गरेको बताए ।
जवाफ दिँदै मन्त्री यादबले हाल २३ जिल्लामा सञ्चालित सो कार्यक्रम आगामी आर्थिकबर्षदेखि ७७ जिल्लामा लागू हुने जानकारी दिए । मन्त्री यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत कर्मचारीको अभाव रहेकाले तत्काल जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरिएको जानकारी समेत दिए ।
मन्त्री यादबले वर्षायाम ह्ुने महामारी तथा रोगका जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको समेत जानकारी दिएका छन् ।
युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले मन्त्रालयमा सीमित स्रोत साधन र बाध्यताका कारण पर्याप्त बजेट नभएको गुनासो गरे ।
प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले चार अर्ब मात्र बजेट विनियोजन भएको बताए । उनले आगामी तीन वर्षभित्र खेलकूद परिषद् पुनःनिर्माण पूरा हुने विश्वास दिलाएका छन् । देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीयस्तरमा रंगशाला निर्माण गर्न मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिएको भन्दै उनले स्थानीय तहदेखि नै खेल क्षेत्रको विकास गरिने बताए ।
खेलाडीको कोठा सम्मानले भरिए पनि उनीहरुको उचित संरक्षण गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले खेलाडीको स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा एवं भत्ताको व्यवस्था गर्ने उनको प्रतिवद्धता थियो ।
आगामी मंसीरमा आठौंँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता नेपालगञ्जमा आयोजना गर्न मन्त्रालय केन्द्रित भएको जानकारी दिँदै उनले त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि केही बढी खर्च भएको प्रष्ट पारे ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन युवालाई सहभागी गराउने तयारी गरेको छ ।
सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले यस्तो जानकारी दिएका हुन । सरकारले सातै प्रदेशमा आधुनिक कृषि बजार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको र नगदेबाली उत्पादनमा बजेटले जोड दिएको मन्त्री खनालले बताए । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सहकारी एवं सामूहिक कृषि प्रणाली लागू गर्न लागेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय भूमि आयोग आगामी साउनभित्रै स्थापना गर्ने मन्त्री खनालले बताए । गुठि समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको समेत उनले जानकारी दिएका छन् ।
