असार २९, काठमाण्डौ । निर्वाचन आचार संहिता लागुभएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका नियुक्ति बदर गर्ने केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालत कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले आज राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल सुवास र गोरखापत्र संस्थानका महाप्रवन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सम्बन्धित समाचार :
अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउने सर्वोच्चको आदेश
त्यसैगरी एकीकृत वाग्मती विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितका कार्यकारी निर्देशक नविनकुमार झा र राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहध्यक्ष दक्ष पौडेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले साउन १५ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
यसअघि बिहीबार पनि सर्वोच्चले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र कर्जा सुरक्षण निगमको अध्यक्ष विष्णु मिश्रलाई पनि नहटाउन यस्तै आदेश दिएको थियो ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट हटाइएका चन्द्रसिंह साउदले पनि सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् । गैरकानूनी हिसाबले पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २० असारमा भदौ १४ पछि भएका सबै नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आफ्नो नियुक्ति बदर गरेको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरु सर्वोच्च पुगेका थिए ।
