Logo

दिपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रविरुद्ध कुनै उजुरी नै छैन,प्रधानमन्त्रीले षडयन्त्र गरे : प्रधान



साउन १६, काठमाण्डौ । संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्य भिमसेनदास प्रधानले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीबारे ठूलो र गम्भीर आरोप कुनै पनि नलागेको बताएका छन् ।

जोशीका बारेमा पार्टीभित्र छलफल हुन पाएकाले यसअघिको बैठकमा निर्णय गर्न नसकिएको प्रधानले बताए । नेकपाभित्र पनि छलफल पर्याप्त नभएकाले निर्णय नएको भन्दै उनले कांग्रेसकै कारण मात्र निर्णय रोकिएको भन्ने कुराको खण्डन गरे ।

सम्बन्धित समाचार :

प्रचण्ड निवासको बैठकले गर्यो जोशीलाई अस्विकार गर्ने निर्णय, कांग्रेसको अर्कै रणनीति

आज साँढे तीन बजे दिपकराज जोशीबारे बहुमतका आधारमा निर्णय गर्छौँ : लक्ष्मणलाल कर्ण

प्रधानन्यायाधीश जोशीबारे संसदीय समितिको कामप्रति नेकपाभित्रै असन्तुष्टी

प्रधानन्यायाधीशका लागि जोशीलाई अयोग्य ठहर गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिनुपर्छ : केसी

प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेका जोशीलाई सुनुवाई समितिले किन अड्कायो ?

दिपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य : सुमनराज प्याकुरेल

प्रधानन्यायाधीशका बारेमा संसदीय समिति अधिकार बाहिर गयो : बार अध्यक्ष केसी

अन्ततः सत्तारुढ दलले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्विकृत गर्ने

जोशीका बारेमा सुनुवाई समितले तत्काल तटस्थ निर्णय गर्नुपर्छ : रामनारायण विडारी

जोशीलाई यसअघि २०७१ सालमा नै संसदीय सुनुवाई समितिले स्विकार गरिसकेकाले अहिले अस्विकार गर्नु कति जायज हुन्छ भन्ने विषयलाई हल्का रुपमा लिन नहुने बताए ।

समितिले सोधेका प्रश्नका जवाफ जोशीले दिइसकेको भन्दै प्रधानले जोशीमाथि ठूलो आरोप केही पनि नभएकाले अस्विकार गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको जिरिक गरे ।

जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रका बारेमा समितिमा प्रश्न उठेपछि जोशीले बैठकमा नै सबै कागजपत्र पेश गरेको प्रधानले बताए । शैक्षिक प्रमाणपत्रविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै उजुरी नै नपरेको प्रधानले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँले जोशीलाई अनुमोदन गर्ने तर अहिले आफैले उनलाई अस्विकृत गर्न निर्देशन दिएको भन्दै प्रधानले आपत्ति जनाए ।

जोशीलाई कांग्रेससँग जोडिएको न्यायाधीशको विल्ला भिराएर नेकपाले अस्विकृत गर्ने षडयन्त्र गरेको प्रधानको आरोप छ ।

अहिलेको सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध प्रधानन्यायाधीशलाई प्रयोग गर्न खोजेको प्रधाले बताए ।

जोशीका बारेमा उचित उजुरी परेको खण्डमा छानबिन गर्नसकिने तर बिना प्रमाणको आरोपका आधारमा अस्विकृत गर्ने कुरामा सहयोग नगर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको उनले बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्