साउन १७, काठमाण्डौ । हिजोसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई अस्विकृत गर्ने भनेको थियो ।
पार्टीको विभिन्न छलफल र बैठकमा नेकपाले जोशीलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानन्यायाधी बनाउन नहुने अडान लिएको थियो । यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्विकृत गर्न नमिल्ने तर्क गरेको थियो ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच एकमत हुन नसक्दा पटक पटक बैठक बसेको समितिले जोशीको बारेमा निर्णय गर्न सकेको छैन । अब शुक्रबार समितिको बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकले जोशीलाई स्विकृत वा अस्विकृतको निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि जोशीलाई अस्विकृन गर्नका लागि साम दाम दण्डभेद अपनाएको सत्तारुढ दल नेकपाभित्र यसबारे विवाद भएको छ । जोशीलाई अस्विकृत गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दे केही नेताहरुले शीर्ष नेताहरुलाई सचेत गराएका छन् ।
नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदले नै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हुनाले अहिले उनलाई अस्विकार गर्नु अस्वभाविक हुने बारे नेकपा भित्र बहस सुरु भएको छ ।
जनमतलाई मध्येनजर गर्दा पनि जोशीलाई स्विकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । समितिभित्र जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र त्रुटीपूर्ण भएको बारे छलफल भए पनि यसबारे उजुरी नै नपरेकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा उनलाई अस्विकृत गर्न नहुने कतिपय नेताहरुको तर्क छ ।
जोशीलाई अहिले प्रधानन्यायाधीश नबनाए पनि उनी न्यायायाधीशका रुमाप सर्वोच्च अदालतमा रहिरहने भएकाले पनि सत्तारुढ दल पछि हट्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
न्यायाधीशको रुमपा जोशीलाई महाअभियोग लगाएर निलम्बन गर्न सकिने विकल्प रहन्छ । तर महाअभियोग नै लगाउनुपर्ने ठोस कारण नभएकाले यो कदम पनि सरकारका लागि घातक हुन सक्छ ।
यि सबै कुरा मध्येनजर गर्दै नेकपाभित्र जोशीलाई अस्विकृत गर्ने भनि गरिएको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न लागेको हो ।
सम्बन्धित समाचार :